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पिछली सरकार में नियुक्तियां हुई थीं इसलिए बिना कारण बताए हमें नौकरी से निकाला, केंद्र से लगाई इंसाफ की गुहार

Patiala News - पिछली अकाली-भाजपा सरकार की टर्म में टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 महीनों के लिए जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक...

Bhaskar News Network

Aug 19, 2019, 07:15 AM IST
Patiala News - there were appointments in the previous government so we were fired without giving any reason pleading for justice from the center
पिछली अकाली-भाजपा सरकार की टर्म में टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 महीनों के लिए जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 तक अंप्रेटशिप स्कीम के तहत 346 पोस्टों के मुकाबले रखे गए 268 डाटा एंट्री अॉपरेटर्स/ हेल्पर्स ने सवा 2 साल बाद अब दोबारा केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यूनियन के राज्य प्रधान रणजीत सिंह ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय रमेश पोखरियाल को भेजे पत्र में बताया है कि पंजाब की 112 सरकारी अाईटीअाईज में पंजाब टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेंट ने 346 पोस्टों के तहत करीबन 268 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स व हेल्पर्स की नियुक्ति की थी। प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी अौर नियुक्ति जनवरी 2017 में हुई। ज्यों ही पंजाब में कांग्रेस सरकार का गठन हुअा तो इन सभी मुलाजिमों को अप्रैल 2017 में बिना कोई कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया।

स्टेट हाइवे पर बने कूड़े के डंप से उठने वाली बदबू से लोग परेशान, नारेबाजी की

बोले-बीमारियां फैलने का खतरा है, कौंसिल जल्द करे समाधान

पातडां|जाखल रोड स्टेट हाइवे पर कौंसिल की तरफ से बनाया गया कूड़े के डंप से परेशान लोगों ने नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि डंप के आसपास के इलाके लोग बदबू से परेशान हैं। गंदगी की वजह से आवारा पशुओं का यहां जमावड़ा लगा रहता है। बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। यहां समय पर कूड़ा भी नहीं उठाया जाता जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। शाम लाल, हेमराज, गगनदीप वर्मा, चौधरी रामदिया बांसल, चेतराम सहित कई दुकानदारों ने कहा कि सरकार लाखों रुपए स्वच्छ भारत अभियान के लिए खर्च कर रही है। लेकिन इस कूड़े के डंप की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कौंसिल अधिकारियों से कई बार कूड़े का डंप हटाने के लिए कहा गया है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह मजबूरी में संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। नगर कौंसिल के कार्य साधक अफसर परमिंदर सिंह ने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए नई गाड़ियां खरीदने का पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा।

सियासत के चलते सरकार ने खुद का करोड़ों का नुकसान किया: रणजीत सिंह

डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यूनियन के राज्य प्रधान रणजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के कुछ अफसरों ने प्राइवेट अाईटीअाईज को फायदा देने के मकसद से 268 लोगों का रोजगार छीन लिया। एक तरफ पंजाब सरकार घर घर रोजगार देने के वायदे पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एेसे लोगों का रोजगार छीन रही है। जिनका उस पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं था। सूबे की सरकारी अाईटीअाई में अगर अप्रेंटशिप स्कीम के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता तो सरकार का करीबन 200 करोड़ रुपया बच जाता। अब इस स्कीम को बंद करके सरकार ने खुद अपना 200 करोड़ का नुकसान कर लिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अाईपीसी की धारा 154 के तहत अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ का सरकार का नुकसान करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होता है, इसलिए इस मामले में टेक्निकल एजूकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ इसी धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

यूनियन के प्रधान रणजीत सिंह दस्तावेज दिखाते।

मजदूर भलाई बोर्ड में 43750 मजदूर रजिस्टर्ड

पटियाला|पंजाब बिल्डिंग और अन्य निर्माण कामगार भलाई बोर्ड की तरफ से निर्माण मजदूर के लिए भलाई स्कीमों का लाभ देने के लिए निर्माण मजदूराें को रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके अंतर्गत पटियाला में 43,750 निर्माण मजदूराें की तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाई है। डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने बताया कि इन मजदूराें के बच्चों को वजीफा, शगुन, प्रसूता लाभ, एकसग्रेशिया अनुदान, बच्ची स्कीम, मानसिक रोगी स्कीम, खतरनाक बीमारी की सूरत में राहत स्कीम और दाह संस्कार स्कीमों का लाभ प्रदान किया जाता है। कुमार अमित ने बताया कि पटियाला के रजिस्टर्ड लाभपात्री मुलाजिम को साल 2017-2018 दौरान 23 करोड़ 67 लाख 25 हज़ार 299 रुपए की राशि का लाभ दिया गया है।

सारी नियुक्ति डीसी रेट पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई थीं|दिलचस्प बात यह है कि हालांकि ये सारी नियुक्ति डीसी रेट पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से की गई थी। चूंकि यह स्कीम केंद्र सरकार की थी अौर केंद्र ने 2017 में पंजाब सरकार को 1 करोड़ 85 लाख रु भी भेजे थे, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया का पंजाब सरकार पर कोई एक्सट्रा वित्तीय बोझ भी नहीं था, इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी नियुक्ति पिछली अकाली सरकार ने की थी। हालांकि बाद में इस फैसले के खिलाफ कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जिस पर सुनवाई चल रही है।

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