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विधायक ने किया टोल टैक्स का विरोध, कोर्ट ने 19 तक मांगा जवाब

2 वर्ष पहले
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संगरूर धूरी रोड पर गांव लड्डा के नजदीक टोल प्लाजा से बचने के लिए नजदीक बनाए गए लिंक रोड पर भी टोल प्लाजा कंपनी द्वारा लगाए गए टोल का विधायक द्वारा विरोध किए जाने पर कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। जिस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 19 अगस्त तक कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करें कि विधायक की दखल अंदाजी पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है।

गौरतलब है कि लड्डा के पास टोल प्लाजा बना हुआ है। टोल प्लाजा के नजदीक लोगों ने टोल से बचने के लिए सूए की पटड़ी से वाहनों को निकालना शुरू कर दिया था। हालांकि रास्ता काफी खराब था परंतु टोल बचाने के टक्कर में लोग इस पटड़ी से गुजरते थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद धूरी से विधायक दलबीर गोल्डी ने इस पटड़ी पर सड़क बनवा दी थी। जिस कारण लोग बडी संख्या में इस सडक से गुजरने लगे। जिसके बाद टोल प्लाजा चला रही कंपनी ने 23 जनवरी 2018 को धूरी के विधायक, पंजाब सरकार व इसके कई विभागों के खिलाफ धूरी की अदालत में मुकदमा दायर कर कहा था कि इस रास्ते पर वाहनों को गुजरने से रोका जाए क्योंकि यह सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट की उल्लंघना है। इससे कंपनी को काफी नुकसान हो रहा है। परंतु धूरी की अदालत ने कंपनी के इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। जिसके बाद कंपनी ने 31 मई 2019 को संगरूर की अदालत में पिटीशन दायर की थी कि पंजाब सरकार व इसके विभागों द्वारा 11 फरवरी 2015 को हुए एग्रीमेंट की उल्लंघना की है। एग्रीमेंट के मुताबिक कोई विभाग टोल प्लाजा रोड के बराबर कोई वैकल्पिक रास्ता बनाता है तो कंपनी उस पर भी टोल प्लाजा लगा सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश जारी किए थे कि पंजाब सरकार व उसके विभाग टोल प्लाजा कंपनी को वैकल्पिक रास्ते पर टोल प्लाजा लगाने के लिए सहयोग करें, इसकी रिपोर्ट 29 जुलाई को अदालत में पेश की जाए। 26 जुलाई को टोल कंपनी ने वैकल्पिक रास्ते पर टोल लगाकर वहां से गुजर रहे वाहनों का टोल काटना शुरू कर दिया। जिस पर धूरी से विधायक दलबीर गोल्डी ने विरोध जताया था। गोल्डी ने मौके पर पहुंचकर टोल कर्मचारियों से बहस बाजी के बाद टोल काटना हटवा दिया था। उस समय प्रशासन अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। जिसके बाद कंपनी ने कोर्ट में मामले की शिकायत की थी। 29 जुलाई को लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन ने सेशन जज बीएस संधू की अदालत में जवाब दिया था कि टोल वापस लगवा दिया गया था परंतु हलका विधायक ने पुलिस की मौजूदगी में टोल वापस हटवा दिया। अब अदालत ने जिला प्रशासन को जवाब देने के लिए 19 अगस्त तक का समय दिया है।

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