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नगर कौंसिल को प्रदेश सरकार ने लेटर भेजकर कहा- विकास के काम अपनी वित्तीय हालत देखकर करें

Sangrur News - प्रदेश सरकार के आर्थिक हालत की खराब स्थिति का असर शहर के विकास पर भी पड़ने लगा है। प्रदेश सरकार की तरफ से एक लेटर...

Jan 16, 2020, 07:25 AM IST
Barnala News - the state government sent a letter to the city council and said do development work after seeing your financial condition
प्रदेश सरकार के आर्थिक हालत की खराब स्थिति का असर शहर के विकास पर भी पड़ने लगा है। प्रदेश सरकार की तरफ से एक लेटर जारी कर नगर कौंसिल को यह हिदायत दी गई है कि चल रहे विकास कार्य, नए शुरू हो रहे विकास कार्य को जारी रखने के लिए अपनी आर्थिक हालत पर गौर कीजिए। जिसके चलते नए वर्क आॅर्डर काटने पर नगर कौंसिल की तरफ से रोक लगा दी गई है। बताते चलें कि चालू वित्त वर्ष में नगर कौंसिल की तरफ से करीब 7 करोड़ के नए वर्क आॅर्डर शहर के 31 वार्डों के लिए जारी किए गए थे। जिसमें सभी छोटे-बड़े काम थे। शहर के तमाम गलियों में नालियां बनाना इंटरलॉक टाइल लगाना व कई जगह पर मरम्मत का काम करवाना इसमें शामिल था। इसमें बहुत से काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन बहुत से काम अभी शुरू होने बाकी हैं। जिनके वर्क आॅर्डर दिसंबर में ही काटे गए हैं। लेकिन उन वर्क आॅर्डरों पर अगले हुक्म तक रोक लगाने के नगर कौंसिल की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय संकट का लेटर जारी कर कहा गया है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी वित्तीय हालत को ध्यान में रखें। इस संबंधित नगर कौंसिल के ईओ कुमार ने कहा कि काम को बंद करने के आॅर्डर नहीं है। बल्कि यह है कि कोई भी काम अपने नए वित्तीय ऑर्डर के जारी होने तक रोककर रखें।

चिट्‌टी पर राजनीति
काम फिलहाल बंद रखना पड़ेगा : संजीव शौरी

नगर कौंसिल के प्रधान व अकाली नेता संजीव शौरी ने कहा कि नए आॅर्डर के तहत अब सारे काम फिलहाल तक काम बंद रखना पड़ेगा। जिससे पूरे शहर के विकास काम पर सवालिया निशान लग गया है। अब काम शुरू होगे या नहीं यह सरकार तय करेगी।

यह टेक्निकल लेटर है, काम बंद नहीं हांेगे : राजीव लूबी

कांग्रेस के सीनियर नेता राजीव लूबी ने कहा कि यह टेक्निकल लेटर है जोकि हर साल वित्त वर्ष पूरा होने से पहले सभी विभागों को प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। इससे काम बंद नहीं होंगे। बल्कि नए सिरे से और फंड विकास के लिए सरकार जारी करेगी।

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