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पंचायत समिति की दुकानों का किराया नहीं भरने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर

Abu Road News - सरूपगंज में कुछ दुकानों का सामान समेत दुकान सील कर सबलेट दुकानों को निरस्त करने जारी किए है नोटिस भास्कर न्यूज |...

Dainik Bhaskar

Apr 01, 2018, 02:10 AM IST
पंचायत समिति की दुकानों का किराया नहीं भरने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
सरूपगंज में कुछ दुकानों का सामान समेत दुकान सील कर सबलेट दुकानों को निरस्त करने जारी किए है नोटिस

भास्कर न्यूज | पिंडवाड़ा

पंचायत समिति ने अपनी दुकानों का किराया नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसको लेकर बाकीदारों को अंतिम नोटिस देकर एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि पंचायत समिति ने अपनी आय के लिए पिंडवाड़ा व सरुपगंज में दुकानों का निर्माण करवाया था।

ये दुकानें किराए पर दी गई, लेकिन अब किराएदार लंबे समय से इनका किराया नहीं दे रहे। जिस पर यह निर्णय लिया गया। वहीं सरूपगंज में कुछ दुकानों को सामान समेत सील कर सबलेट दुकानों को निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पिंडवाडा पंचायत समिति के पिंडवाड़ा व सरूपगंज में पंचायत समिति की ओर से निर्मित कुछ दुकानों का काफी समय से किराया बकाया चल रहा है। बकाया किराया वसूली के लिए पंचायत समिति पिंडवाड़ा की ओर से 1 दिसंबर 2017 से 21 दिसंबर 2017 तक बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें पिंडवाड़ा की कुल बकाया राशि का दस लाख बत्तीस हजार नौ सौ तिरानवे में से चौहत्तर हजार रुपए वसूल किए गए तथा सरूपगंज डाक बंगला स्थित दुकानों की दस लाख छियासी हजार नौ सौ पैंतालीस में से सैंतीस हजार रुपए की वसूली की गई।

विकास अधिकारी ने अंतिम नोटिस देकर बकायादारों पर एफआईआर दर्ज कराने की दी चेतावनी

आठ बकायादारों को दिया अंतिम नोटिस

विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार की ओर से वर्तमान में 8 बकायदारों को पुन: अतिम नोटिस जारी कर बकायेदार बाबूलाल खीमाराम प्रजापत निवासी भारजा, पप्पु खान पुत्र नत्थु खान निवासी भावरी, भगवानदास पुत्र कोटुमल निवासी सरूपगंज, मोहम्मद अब्बास पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी आमली, धनाराम पुत्र हीराराम मीणा निवासी कांटल का बकाया अधिक होने से किराया तीन दिवस में जमा नहीं होने की स्थिति में इनके विरुद्ध वसुली के लिए प्राथमिकी दर्ज करवा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई कर आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुबंध बढाने व किराया राशि जमा करवाने के संबंध में नियमानुसार नॉन ज्युडिशीयल स्टाम्प पेपर पर अनुंबधन संपादित कराने के लिए पत्र जारी किया गया।

एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी


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