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3.54 लाख का बिजली बिल जमा नहीं हुआ तो एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का काटा कनेक्शन

एक साल से बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर डिस्कॉम ने एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। एएनएम...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 03:25 AM IST

एक साल से बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर डिस्कॉम ने एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर बिजली बिल के करीब 3.54 लाख रुपए बकाया हैं। निदेशालय ने बिजली बिल जमा कराने के लिए बजट ही जारी नहीं किया, ऐसी स्थिति में बिजली कनेक्शन कटने से दो दिन से एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की 28 छात्राएं हॉस्टल में अंधेरे में रह रही हैं। यहां छात्राओं को पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। शीघ्र ही बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा गया तो छात्राओं को हॉस्टल छोड़कर घर जाना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग सेंटर के दूसरे प्रीपेड कनेक्शन से हॉस्टल की लाइट को जोड़ दिया तो डिस्कॉम ने उसे भी काट दिया। डिस्कॉम का कहना है कि पाेस्ट पेड कनेक्शन की बकाया राशि अधिक होने से प्रीपेड कनेक्शन को भी शुरू नहीं किया सकता है और दूसरे कनेक्शन से हॉस्टल में बिजली लेना भी अवैध है। बिजली बिल जमा कराने तक कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। अब हालात ये हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता का खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर कार्य भी नहीं हो रहा और पढ़ाई के दौरान कमरों में अंधेरा रहा। बिजली कनेक्शन की अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बुधवार को आरसीएचओ कार्यालय से बिजली बिल की राशि के लिए डिमांड भेजी गई है। राशि स्वीकृत होने के बाद ही बिजली कनेक्शन हो सकेगा।

विभागीय स्तर पर बिजली-पानी के लिए अलग से बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसे ऑफिस खर्चे से ही भरना पड़ता है, लेकिन इसमें बजट की कमी होने पर बिजली बिल नहीं भरने पर ऑफिस के कार्य नहीं हो सकेंगे। इस कारण एक साल से परेशानी हो रही है। अब बिना पेनल्टी के डिमांड बनाकर निदेशालय भेजी गई है। बजट मिलने पर ही बिल जमा किया जाएगा। -डॉ. ओमप्रकाश मीणा, आरसीएचओ, अलवर

पेनल्टी के कारण अटकी बिल की राशि

बिजली बिल के लिए निदेशालय से बजट राशि पेनल्टी लगने के कारण आवंटित नहीं हो सकी, जबकि पहले भी आरसीएचओ कार्यालय से बिल की राशि के लिए कई पत्र लिखे गए। राशि जारी नहीं होने से समय पर बिल नहीं भरे जा सके। इसी कारण पेनल्टी लगी। हालांकि बुधवार को निदेशालय को भेजी डिमांड में पेनल्टी हटा दी गई है, जिससे बजट जारी हो सके।

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