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क्या अनुसंधान पर प्रशासनिक कंट्रोल खत्म हो गया है : मानवाधिकार आयोग

राज्य मानवाधिकार आयोग ने युवक की मौत के मामले में 5 साल बाद भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किए जाने के मामले में पुलिस...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 04:25 AM IST

राज्य मानवाधिकार आयोग ने युवक की मौत के मामले में 5 साल बाद भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किए जाने के मामले में पुलिस महानिदेशक को स्पष्टीकरण का और एक मौका दिया है। आयोग ने डीजीपी से स्पष्ट करते हुए सवाल किया है कि क्या वास्तव में राज्य में आपराधिक अनुसंधान के प्रकरणों में प्रशासनिक कंट्रोल समाप्त हो चुका है। आयोग के अनुसार अलवर जिले टपूकड़ा में वीरसिंह नामक युवक की प्राकृतिक मौत हो गई थी। जिसमें हत्या के आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने हत्या एवं सबूत नष्ट करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामला दलित अधिकार केंद्र संस्था की ओर से परिवाद राष्ट्रीय आयोग को प्रेषित किया, जहां से परिवाद कार्यवाही के लिए राज्य आयोग को भेजा गया था। पांच साल बाद भी अनुसंधान पूर्ण नहीं होने पर डीजीपी के माध्यम से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने अन्य मामले में डीजीपी से कहा है कि फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना बांदीकुई के अनुसंधान में हुई देरी मात्र के कारण से शिकायतकर्ता व आरोपी राज्य सरकार से हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी किन कारणों से नहीं है।

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