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सरकार युवाओं काे राेजगार नहीं दे पा रही, इसलिए सीएए लाई

एक वर्ष पहले
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अलवर| भाजपा सरकार ने नागरिकता कानून में 2003 में भी बड़ा परिवर्तन किया था, जिसके तहत 1987 के बाद पैदा होने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी और इन लोगों की संख्या कुल आबादी की करीब 34-35 प्रतिशत है। इसमें हर समुदाय के लोग शामिल हैं। चूंकि सरकार इन युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती इसलिए एेसी स्थिति पैदा की है। यह बात मजदूर नेता जम्मू आनन्द ने शुक्रवार काे सीएए, एनआरसी व एनपीआर के विरोध में बगड़ के तिराहे पर चल रहे धरने के 19वें दिन आयोजित सभा में कही। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी व एनपीआर के खिलाफ चल रहा आंदोलन आजादी के आंदोलन जैसा है। आंदोलनकारी एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सभा को गंगाराम यादव व मौलाना हनीफ ने भी सं‍बोधित किया। इससे पहले संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें राज्य सरकार से एनपीआर को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। इस दौरान सिपात मैनेजर, गंगाराम यादव, राजकुमार बक्शी, तेजपाल सैनी मौजूद थे।
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