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पुनर्विचार याचिका दर्ज कराने की मांग

बालोतरा | भारतीय स्वाभिमान परिषद ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:20 AM IST

बालोतरा | भारतीय स्वाभिमान परिषद ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर लिए गए फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार की तरफ से दर्ज कराने की मांग की। भैरूलाल नामा ने बताया कि इस एक्ट की मंशा सामाजिक न्याय था, लेकिन न्यायालय के द्वारा पिछले 21 मार्च के फैसले में टिप्पणी सरकार की कमजोर पैरवी के कारण की गई। सरकार की ओर से सही तरीके से पक्ष नहीं रखने के कारण एक्ट की मूल भाव समाप्त हो गया है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को न्याय दिलाया जाए।

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