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45 बायोमैट्रिक टेबलेट से हॉस्टलों पर रखी जाएगी निगरानी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हाईटेक करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू की है। सरकार की ओर से विभाग को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:05 AM IST

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हाईटेक करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू की है। सरकार की ओर से विभाग को एंड्रॉयड टेबलेट भेजे गए हैं। टेबलेट के माध्यम स्टाफ व छात्रावास के विद्यार्थियों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी।

इससे ऑनलाइन योजनाओं की समय पर समीक्षा और स्वीकृति में भी तेजी आएगी। टेबलेट्स के माध्यम से निदेशक ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी। वहीं हॉस्टलों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही स्टाफ की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक द्वारा इसी टेबलेट में दर्ज की जाएगी। टेबलेट के संचालन को लेकर विभाग की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

तकनीक का उपयोग

छात्रावास अधीक्षकों को भी मिलेंगे टेबलेट, संचालन के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

सेल्फी से भेजेंगे अटेंडेंस

टेबलेट के माध्यम से सभी ऑनलाइन योजनाओं की समय पर समीक्षा और स्वीकृति में तेजी आ सकेगी। सिटीजन एप के माध्यम से निरीक्षण करने वाले अधिकारी छात्रावास का नाम डालते ही गूगल मेप से रास्ता जान सकेंगे। राजधारा इंस्पेक्शन एप के माध्यम से रिपोर्ट भेजी जा सकेगी। वाट्सएप मैसेजिंग का उपयोग व सेल्फी लेकर अटेंडेंस भेजी जाएगी। इंटरनेट सुविधा से जानकारी हासिल करने में आसानी होगी। टेबलेट के माध्यम से निदेशालय व विभाग की ओर से भेजे जाने वाले आदेश भी समय पर मिल सकेंगे।

इनको मिलेंगे टेबलेट

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन आने वाले छात्रावास अधीक्षक, आवासीय छात्रावास अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, संप्रेषण गृह अधीक्षक को टेबलेट दिए जाएंगे। विभाग को हाईटेक करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कार्य को प्रभावी तरीके से कराने और आमजन के कार्यों को त्वरित करना है।

निदेशालय की ओर से विभाग को हाईटेक बनाने के लिए टेबलेट मिले हैं। उच्च स्तर से आदेश मिलते ही टेबलेट के संचालन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनसे प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ कार्य प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने व उपस्थिति दर्ज कराने में सुविधा होगी। एंड्रॉयड टेबलेट को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर में बायोमेट्रिक सेंसर लगा हुआ है। - रामराज मीणा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

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