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मलिंगा : सरकार क्या चाहती है, गोली चलाने के बाद में क्यों होती सुनवाई चतुर्वेदी : नियमों की मर्यादाएं हैं, विषय को राजनीतिक चश्मे में लपेट रहे हैं

विधानसभा में मंगलवार को बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 21, 2018, 03:25 AM IST

विधानसभा में मंगलवार को बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से कृषक राजपूत आरक्षण को लेकर सर्वे कराने का कई बार पूछा। बाड़ी विधायक के सर्वे का काफी पूछने पर मंत्री ने कहा कि राजनीतिक विषयों को उछालेंगे तो कई चीजें सामने निकलकर आएंगी। इसलिए इस चीज को ढके रहने दीजिए कि उस सरकार के समय किस प्रकार से संपूर्ण समाज को भ्रमित करने के लिए केवल एक जिले का सर्वे कराकर और भागती हुई सरकार में सितंबर और अक्टूबर के महीने में आदेश निकाल दिया।

विधानसभा में सर्वे को लेकर बोलते हुए बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने परमार राजपूतों को, कृषक राजपूतों को ओबीसी में आरक्षण दिया था। काफी लोग सर्विस में भी लग गए और काफी लोगों को सरपंची में प्रधानी में भी मौका मिला। वे लोग पंच भी बन गए और कोई सरपंच बन गया। सरकार के बदलने के बाद पता नहीं किसके कहने से क्या हुआ तत्काल प्रभाव से ओबीसी के बने हुए सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए गए। काफी सरपंच हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट में निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा सर्वे कराया जाएगा। परमार कृषक राजपूतों को आरक्षण दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मलिंगा ने कहा कि सरकार ने ना तो आज तक कोई सर्वे कराया और जो जीते हुए सरपंच थे, उनके चुनाव और निरस्त करवा दिए। इसके बाद काफी बार मंत्री से मिले, संसदीय कार्य मंत्री से भी मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा अब तक हमको कुछ भी नहीं मिला। मलिंगा ने कहा कि सरकार क्या चाहती है चक्का जाम करने से ही सुनवाई होती है या गोली चलाने के बाद में सुनवाई होती है। भाजपा में शांतिपूर्ण तरीके से कोई कालम नहीं है। बाड़ी विधायक ने कहा कि किसान पानी मांगते हैं तो आप गोली देते हैं। गुर्जर समाज के लोगों ने आप से रिजर्वेशन मांगा तो आपने उनको गोली दी। अब हमसे भी अब यही उम्मीद करते हैं। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मलिंगा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसी सदन में घोषणा की थी कि सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। आज तक वह 14 प्रतिशत का कुछ भी नहीं हुआ। बाड़ी विधायक ने विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि ना अभी तक कोई सर्वे कराया और ना ही सर्वे कराने पर विचार रखते हैं तो कब तक सर्वे कराएंगे।

रिजर्वेशन को कब तक रखेंगे या नहीं रखेंगे या आप उसको नष्ट करना चाहते हैं आप बताएं। बाड़ी विधायक की बात सुनने के बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि नियमों से बने होने के कारण कुछ मर्यादाएं हैं। बाड़ी से आने वाले सदस्य ने कई लोगों को कई चीजें देने की घोषणा की है। इस प्रकार से विषय को राजनीतिक चश्मे में लपेटकर रख रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आपकी जानकारी में है कि ओबीसी कमेटी में इस विषय को सरकार ने रखा है।

आप भी जानिए विधानसभा में क्या-क्या हुई बातें

मलिंगा : मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।

मंत्री : आपकी जानकारी में यह भी है कि ओबीसी कमीशन ने स्वयं ने समाज के लोगों को भी नोटिस दिया है कि आप अपने पक्ष को रखें।

मलिंगा : आप सर्वे कराना चाहते हैं कि नहीं, मैं आपसे एक ही जवाब मांग रहा हूं। दूसरा जवाब नहीं मांग रहा हूं।

मंत्री : बिना ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती और पिछली कांग्रेस सरकार ने इस तरह से कई सारे मामले को किया और कैसे उसको पूरा उलझाने का काम किया, कभी मौका मिला और बात होगी। आज केवल नियमों की परिधि में नहीं होता तो मैं उनका भी जवाब आपको दे देता कि पिछली कांग्रेस सरकार ने क्या किया था, जिसके कारण से यह संपूर्ण समाज आज वह चाहते तो इसकी पूरी जांच कर सकते थे।

मलिंगा : आपसे एक ही जवाब मांग रहा हूं कि आप सर्वे करना चाहते हैं कि नहीं

मंत्री : मलिंगा साहब, आप सुने

मलिंगा : मैं मंत्री जी से एक ही जवाब पूछना चाह रहा हूं

उपाध्यक्ष: मैं जवाब दिला सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप जवाब चाहते हो वैसे नहीं दिला सकता।

मंत्री : मैंने पहले ही कहा कि उन राजनीतिक विषयों को उछालूंगा तो कईं चीजें बाहर निकलकर आएगी। इसलिए इस चीज को वहीं ढके रहने दीजिए कि उस सरकार के समय आपने किस प्रकार से संपूर्ण समाज को भ्रमित करने के लिए केवल एक जिले का सर्वे कराकर और भागती हुई सरकार में अपने सितंबर अक्टूबर के महीने में आदेश निकाल दिया।

गोविंद सिंह : आप भी तो भाग रहे हो। आपको भी तो पाटिया साफ हो रहा है। आप भी कह दो भागते हुए। हमने तो भागते हुए किया था आप भी भागते हुए कर दो।

मंत्री : हमने पूरा इसको ओबीसी कमीशन को दिया है कि संपूर्ण राज्य की रिपोर्ट बनाकर दे। केवल राजसमंद जिले की जांच नहीं कराई। राजसमंद जिले का जो था, उसका आदेश राजस्थान सरकार निकाल चुकी है।

मनोज कुमार : 1999 से पेंडिंग है। 1999 से आज तक कलेक्टर सर्वे नहीं कर पाए सरकार का जवाब है।

मलिंगा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिलवाया। आप उन्हें जवाब के लिए बोलें। आप जवाब दिलवाएं सर्वे कब तक कराएंगे।

उपाध्यक्ष: आपका जवाब संपूर्ण है यह।

मलिंगा : सर्वे का जवाब दिलवा दे।

उपाध्यक्ष : संपूर्ण जवाब दे दिया ना आपने।

मंत्री : लगभग, मैंने तो केवल राजनीतिक विषयों का, बाकी अगर सदन अनुमति दे दो पूरा वह विषय भी रखने को तैयार हूं।

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