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आवेदनों के निस्तारण के लिए श्रम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं श्रमिक

सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से श्रम विभाग कार्यालय में...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 17, 2018, 02:15 AM IST

सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से श्रम विभाग कार्यालय में लम्बे समय से लंबित चल रहे आवेदनों का निस्तारण नहीं होने से श्रमिकों को चक्कर काटने पड़ रहे है। वहीं कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि कि मसूदा व जवाजा के अावेदन भी कार्यालय में आने के कारण आवेदनों की संख्या चार हजार से अधिक हो गई है।

मुख्यालय के आदेशानुसार कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के लम्बित प्रकरणों को 31 मार्च तक निपटाने के आदेश जारी किए थे। उपखंड के श्रम विभाग कार्यालय में तीन माह से श्रम कल्याण अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण 4 हजार 982 प्रकरण लम्बित चल रहे हैं। कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ समय पहले ही संयुक्त श्रम आयुक्त अनुपम गौड़ को नियुक्त किया गया है। लेकिन वह भी हफ्ते में केवल एक दिन आते है, जहां श्रम आयुक्त केस का निपटारा करते है। इस कारण लम्बित आवेदन निस्तारण नहीं हो रहे है। कार्यालय में कार्यरत श्रम निरीक्षक की आइडी में जो आवेदन आते है, उनका निस्तारण कर दिया जाता है। जब तक श्रम आयुक्त की अोर से आवेदन का निस्तारण नहीं होगा तब तक किसी श्रमिक को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब मसूदा व जवाजा पंचायत समिति के भी आवेदन श्रम कार्यालय में अाने से कार्यभार बढ़ गया है।

इनका कहना है

मुख्यालय के आदेशानुसार गत मार्च माह में मसूदा व जवाजा पंचायत समिति के लम्बित चल रहे आवेदन शहर के श्रम कार्यालय में निस्तारण के लिए आए है। जहां ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पहले जिसका आवेदन होगा उसका ही निस्तारण होगा, ऐसे में आवेदन अधिक होने से श्रमिकों को परेशान होना पड़ रहा है। जिसका निस्तारण शीघ्र कर लाभ दिया जाएगा। -सतीश जैमन, लेबर इंस्पेक्टर,ब्यावर

दो श्रम निरीक्षक पर चार हजार से अधिक आवेदनों का भार

उपखण्ड में कुल 33 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं। इसमें 11 हजार महिला व 11 हजार पुरुष श्रमिक पंजीकृत है। जहां कार्यालय में दो श्रमिक निरीक्षक कार्यरत है। इसमें से श्रमिक निरीक्षक एम.के.शर्मा संविदा पर कार्यरत है, ऐसे में दूसरे श्रमिक निरीक्षक सतीश जैमन को कार्यालय का कार्य करने के साथ ही ग्राम पंचायतों में चल रहे न्याय आपके द्वार में भी जाना पड़ रहा है। इसके अलावा निरीक्षण कार्य के लिए अजमेर, टोंक, नागौर व भीलवाड़ा रहते है। ऐसे में कार्यालय में अधिकारी के नहीं होने पर श्रमिकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है।

इन योजनाओं में इतने पड़े आवेदन लंबित

श्रम कार्यालय में गत दो वर्ष में विभिन्न योजनाओं में कुल 13 हजार 14 अावेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अब तक 8 हजार 32 आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। इसमें जवाजा व मसूदा पंचायत समिति के भी आवेदन शामिल है। जहां अब भी 4 हजार 234 आवेदनों का निस्तारण होना शेष है। कार्यालय में छात्रवृत्ति सहायता योजना के 2 हजार, शुभ शक्ति सहायता योजना के 1 हजार 150, मृत्यु/घायल सहायता योजना के 110, सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित सहायता के 5, टूलकिट सहायता योजना के 500, प्रसूति सहायता योजना के 410, सुलभ आवास योजना के 10 व जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के 49 आवेदनों का निस्तारण होना शेष है।

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