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वाहवाही सरकार की, खर्चा करेगी नगर परिषद

राजेश कुमार शर्मा| ब्यावर राज्य सरकार ने ब्यावर में सड़क-नाली निर्माण के लिए 8.38 करोड़ का बजट मंजूर कर वाहवाही तो...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 24, 2018, 03:35 AM IST

वाहवाही सरकार की, खर्चा करेगी नगर परिषद
राजेश कुमार शर्मा| ब्यावर

राज्य सरकार ने ब्यावर में सड़क-नाली निर्माण के लिए 8.38 करोड़ का बजट मंजूर कर वाहवाही तो लूट ली मगर अब इसका भार उसने परिषद कोष पर ही डाल दिया है। ऐसे में हुडको से ऋण लेकर रूडसिको के माध्यम से होने वाले इस काम के लिए परिषद को राज्य सरकार द्वारा देय राज्य वित्त आयोग अनुदान से कटौती करानी होगी। जबकि इस अनुदान की आधी राशि तो पहले ही अमृत योजना के तहत परिषद के हिस्से वाली राशि के लिए समायोजित हो रही है। ऐसे में ऊपर से यह 8.38 करोड़ की कटौती होने से परिषद को अपने स्तर पर विकास कार्य कराने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मालूम हो कि रूडसिको (राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्टक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से सरकार ने इस कार्य को कराने का निर्णय लिया। जबकि हुडको (हाउसिंग एंड अरबन डेवलमेंट कॉरपोरेशन) से ऋण उपलब्ध कराया गया। रूडसिको ने इसके लिए जयपुर की मैसर्स पारूल कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी को 10.91 प्रतिशत बिलो रेट पर टेंडर जारी किया। जो जल्द ही यहां पर काम भी शुरू करने वाली है।

सरकार ने की थी ब्यावर में सड़क-नाली निर्माण पर 8.38 करोड़ खर्च करने की घोषणा, अब परिषद कोष पर डाला भार

राज्य वित्त आयोग अनुदान से होगी कटौती.

इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राज्य की सभी नगरीय निकायों में सड़क निर्माण व मरम्मत, सुधार, पुनरूद्धार कार्य कराने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का हुडको के माध्यम से ऋण लेकर सभी निकायों को आवंटित किए गए। हुडको से प्राप्त होने वाले ऋण का पुनर्भुगतान निकायों को राज्य सरकार द्वारा देय राज्य वित्त आयोग अनुदान या अन्य उपलब्ध अनुदान से कटौती करते हुए किया जाएगा। इस संबंध में सभी निकायों को निर्देशित किया गया कि सहमति पत्र में नगर निकाय की ओर से राज्य सरकार द्वारा देय राज्य वित्त आयोग अनुदान या अन्य उपलब्ध अनुदान से निदेशालय स्तर पर कटौती करने की सहमति डीडीआर के माध्यम से भिजवाई जाए।

ऐसे खर्च होंगे 8.38 करोड़ रुपए

रूडसिको की देखरेख में ब्यावर में 16 कार्यों पर यह राशि खर्च की जाएगी। प्रत्येक काम के लिए करीब 49.95 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इनमें वार्ड नंबर 5 मिल कॉलोनी, शांति नगर, कब्रिस्तान में सीसी रोड और नाली निर्माण, वार्ड नंबर 6 रामसा पीर कॉलोनी गली नंबर एक, दो और वाल्मीकि बस्ती में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड नंबर 7 चांग चित्तार रोड एमजी गुप्ता गली, जसराज वाली गली और किशनगंज में सडक-नाली निर्माण, वार्ड नंबर 25 प्रेमनगर, बोहरा कॉलोनी और ब्रह्मानंद मार्ग पर सीमेंट सड़क-नाली निर्माण, वार्ड नंबर 26 प्रताप नगर, सांखला कॉलोनी और गायत्री नगर में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड नंबर 27 महावीर गंज और नंद नगर सीसी रोड, वार्ड नंबर 28 प्रकाशजी के मकान से मंगलचंद के मकान और मोरवानी सदन से चांग चित्तार रोड पर सड़क-नाली निर्माण, वार्ड नंबर 29 केदारजी के मकान से प्रताप प्ले स्कूल और फतेहपुरिया लिंक रोड में शिव मंदिर से चौक तक सीसी सड़क और नाली निर्माण, वार्ड नंबर 30 सीताराम कॉलोनी और फतेहपुरिया में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 31 फतेहपुरिया स्कूल मार्ग, रैदासपुरा और जमालपुरा में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 32 फतेहपुरिया बिदाम नगर और रैदासपुरा में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 33 कुमावत कॉलोनी, महादेव नगर और सोमानी नगर में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 34 बांस वाली गली, द्वारकाधीश कॉलोनी और गायत्री नगर में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 35 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक, दो और तीन में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 38 जवाहर कॉलोनी, गंगा कॉलोनी, मिश्रा कॉलोनी और मधुकर नगर में सड़क-नाली निर्माण, वार्ड 41 बाकोलिया कॉलोनी, जगदीश कॉलोनी और पंचमुखी बालाजी कॉलोनी में सड़क-नाली निर्माण कार्य होना है।

अभी अनुदान के रूप में परिषद को मिल रहे हैं 4.35 करोड़ रुपए | राज्य वित्त आयोग की ओर से ब्यावर नगर परिषद को सालाना करीब 4.35 करोड़ रुपए अनुदान मिलता है। जिसका 60 प्रतिशत सड़क-नाली निर्माण पर, 10 प्रतिशत रोशनी पर, 10 प्रतिशत संविदा पर लगे सफाईकर्मियों के वेतन-मजदूरी, 10 प्रतिशत सफाई उपकरण व संसाधन खरीद पर और 10 प्रतिशत वेतन के अलावा अन्य पर खर्च करना होता है।

कटौती शुरू होने से नगर परिषद को होगी परेशानी| नगर परिषद को मिलने वाले इस अनुदान की 50 प्रतिशत राशि तो पहले से ही अमृत योजना के तहत नगर परिषद ब्यावर के हिस्से में आई राशि के लिए कटौती हो रही है। ऐसे में ऊपर से अब यह 8.38 करोड़ के लिए यदि कटौती शुरू होती है तो फिर परिषद को अपने स्तर पर शहर में कहीं भी विकास कार्य कराने के लिए परेशानी हो सकती है।

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