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प्रधान और जिला प्रमुख कर सकेंगे पांच विभागों से जुड़े कर्मचारियों के तबादले

भास्कर न्यूज | अजमेर/ब्यावर पंचायत राज विभाग की परमिशन से पांच विभागों से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण हो...

Dainik Bhaskar

Jun 15, 2018, 03:35 AM IST
भास्कर न्यूज | अजमेर/ब्यावर

पंचायत राज विभाग की परमिशन से पांच विभागों से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण हो सकेंगे। ग्रामीण विकास संस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह आदेश निकालकर सरपंचों, प्रधानों और जिला प्रमुखों को राजी रखने का प्रयास किया है। बिना मंजूरी के तबादले होने पर पैतृक विभाग आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग निरस्त कर सकेगा।

जानकारी के अनुसार इस आदेश की जद में कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कर्मचारी आएंगे। इन पांचाें विभागों को 8 साल पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज डिपार्टमेंट के अधीन किया गया था। सरपंच गणपतलाल यादव, सुखवीर सिंह गुर्जर ने कहा कि आदेश अच्छा है इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। वही बरना सरपंच राजू गोविन्द सिंह डोबर ने कहा कि आदेश चुनाव वर्ष में खुश करने के लिए लाया गया है। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।

फ्लैगशिप योजना भी पंचायत राज में

जानकारी के अनुसार अब कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं भी पंचायत राज डिपार्टमेंट की देखरेख में क्रियान्वित की जाएंगी। मुख्य सचिव ने इन पांचाें विभागों द्वारा स्थानांतरण और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज डिपार्टमेंट की अनदेखी किए जाने पर यह फैसला लिया है। मालूम हो कि आठ वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने पांचों डिपार्टमेंटों को पंचायत राज के अधीन किया था। सरकार बदलने के बाद नियमों की अनदेखी की जा रही थी। अब नए आदेशों से पंचायत राज से जुड़े जनप्रतिनिधियों को तवज्जो मिल सकेगी।

ये हैं आदेश

मुख्य सचिव गुप्ता के आदेशानुसार पंचायत समिति क्षेत्र में प्रधानों के पास तबादले के अधिकार होंगे। अंतर जिला तबादलाें के लिए पैतृक विभाग आदेश जारी करेगा, लेकिन ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। जिले में तबादला जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति कर सकेगी। गांवों से शहर में स्थानांतरण भी पंचायत समिति या जिला परिषद की सहमति से हो सकेंगे।

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