दो साल पहले बंद हाे गई ऑफलाइन प्रक्रिया, परिषद में आज भी है चालू

Beawar News - भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रदेश की अन्य निकायों में भले ही ऑफलाइन प्रक्रिया दो साल पहले ही बंद हो गई हो मगर...

Oct 13, 2019, 07:20 AM IST
Beawer News - rajasthan news offline process stopped two years ago is still in council
भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रदेश की अन्य निकायों में भले ही ऑफलाइन प्रक्रिया दो साल पहले ही बंद हो गई हो मगर प्रदेश की सबसे पुरानी नगर परिषद ब्यावर में यह आज भी चालू है। इसकी वजह है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों की मनमर्जी। सरकार के आदेश को नजरअंदाज कर वह अपना स्वार्थ पूरा करते हुए सामने वाले को भी अनुचित लाभ पहुंचाने में जुटे हैं। नगर परिषद में भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए अब तक ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे थे। मगर मई 2019 में जारी आदेशों के बाद परिषद ने ऑनलाइन प्रक्रिया तो शुरू कर दी। मगर इसमें भी नरमी बरती गई। आरोप है कि जिनका परिषद गलियारों में आना-जाना लगता रहता है उन्हें इस ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरने के बजाय सीधे तौर पर ही फाइल जमा कराने की छूट दी गई। जबकि आमजन को ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई।

नवंबर 2017 से ही बंद करनी थी ऑफलाइन प्रक्रिया...

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ई-गर्वनेंस के अंतर्गत स्मार्ट राज पोर्टल के माध्यम से बीपास (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) राज्य में शुरू हुए करीब 2 वर्ष हो चुके हैं। आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया को एक नवंबर 2017 से संपूर्ण रूप से समाप्त किए जाने के लिए विभागीय आदेश 29 सितंबर 2017 द्वारा निर्देशित किया गया था।

मई में डीएलबी ने फिर किया पाबंद...

कतिपय नगरीय निकायों को छोड़कर अधिकांश नगरीय निकायों में आज तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। ऐसे में डीएलबी निदेशक ने इस संबंध में फिर आदेश जारी किए। जिसमें बताया गया कि प्रथम फेज में समस्त अमृत टाउंस एवं जिला मुख्यालय में 25 मई 2019 के बाद भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से समाप्त कर केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। उक्त आदेश की पालना आयुक्त द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी।

आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत से बातचीत...

 भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए आवेदन ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन?

 ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि जो पूर्व में ऑफलाइन आवेदन आए थे उनमें से कुछ का निस्तारण होना बाकी है।

 भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं ले सकते, आपको इसकी जानकारी है?

 बिल्कुल...। इसीलिए ऑफलाइन आवेदन पर पूर्णतया रोक लगा दी है। अब तक करीब 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जो सभी ऑनलाइन आए हैं।

 कहीं ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी अपने स्वार्थ के चलते लोगों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं?

 ऐसा कुछ नहीं है...। नियम सभी के लिए लागू हैं। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर आम आदमी।

 सरकार के इस आदेश की पालना नगर परिषद पूरी तरह कब से शुरू करेगी?

 डीएलबी के मार्गदर्शन बाद इस आदेश की पालना की जा रही है। परिषद किसी से भी ऑफलाइन आवेदन नहीं लेगी।

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