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पोस मशीन से होगी शराब की बिक्री, बार कोड स्कैन करते ही मिलेगी ब्रांड, मात्रा व गुणवत्ता की जानकारी

Beawar News - प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री अब पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों से होगी। नकली शराब, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग...

Feb 15, 2020, 07:21 AM IST
Beawer News - rajasthan news the sale of liquor will be done with a pos machine brand quantity and quality information will be available as soon as the bar code is scanned

प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री अब पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों से होगी। नकली शराब, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग रोकने के लिए साल 2020-21 की आबकारी नीति में राज्य सरकार ने लाइसेंसी दुकानों पर पीओएस मशीनें अनिवार्य कर दी हैं। शराब की बोतल पर बार कोड को पीओएस मशीन से स्कैन करते ही शराब की ब्रांड, मात्रा, गुणवत्ता आदि जानकारियां स्क्रीन पर होंगी। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते इसका पूरा ब्यौरा मुख्यालय पर भी रियल टाइम में प्रदर्शित होगा। हालांकि पोस मशीन की अनिवार्यता मार्च 2020 तक नहीं हाेगी और पीओएस मशीनें लगाने के लिए आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों को शुरुआती कुछ महीनों की मोहलत भी देगा। प्रदेश में शराब की दुकान पर अाए दिन निर्धारित रेट से अधिक वसूलने की शिकायत से निजात दिलवाने के लिए वर्ष 2020 की नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने शराब की दुकान से ग्राहक काे पाेस मशीन से बिल देना अनिवार्य किया है ताकि बिल से अधिक रुपए वसूले ताे ग्राहक शिकायत कर सके। वहीं मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाक्य काे बड़ा करके लिखवाना हाेगा। शराब का विज्ञापन करने पर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। विभाग नशा मुक्ति के लिए जागरुकता भी फैलाएगा। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में राजस्थान में निर्मित शराब मतलब आरएमएल (राजस्थान मेड लीकर) की बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान निर्मित शराब की बिक्री बढ़ाने के मकसद से नई आबकारी नीति में ठेकेदारों को कई शिथिलता दी गई है जिससे ठेकेदारों का टारगेट पूरा करने में परेशानी नहीं होगी।

शराब की दुकान से ग्राहक काे पाेस मशीन से बिल देना अनिवार्य

पोस मशीन से उपभोक्ता और ठेकेदार दोनों को फायदा

नए नीति के अनुसार ठेकेदारों को दुकान पर पोस मशीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस मशीन से अंग्रेजी शराब और बीयर की एमआरपी आगामी 5 के गुणांक में निर्धारित की गई है। मतलब जैसी किसी बोतल की एमआरपी 128 रुपए है तो पीओएस मशीन में ठेकेदार 130 रुपए ले सकेगा वहीं अगर किसी बोतल पर एमआरपी 131 रुपए 50 पैसे है तो दुकान संचालक पाेस मशीन पर 135 रुपए का बिल काट कर उपभोक्ता को देगा। जिससे दुकानदार का लाभांश तो बढ़ेगा है उपभोक्ताओं से ओवररेट की शिकायतों पर भी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही आबकारी की नई नीति के तहत शराब ठेकेदार चाहे ताे दाे साल तक अपनी दुकान का लाइसेंस का नवीनीकरण करवाकर चला सकता हैं। वहीं जाे बार लाइसेंस नवीनीकरण के अभाव में बंद पड़े है उनकाे राहत देते हुए 25 प्रतिशत पैसा सालाना लाइसेंस जमा करवाकर बार चालू करवा सकता है। ठेकेदार को सबसे बड़ी राहत नई नीति में यह होगी कि वह माल के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकता है। अभी तक आबकारी के अधिकारी ठेकेदार पर माल थोप देते थे। इसके साथ ही नौकरनामे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सकेगी।

उपभोक्ता को बताएंगे शराब के कुप्रभाव

एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति में कई प्रकार की शिथिलता देकर शराब की बिक्री बढ़ाने की कवायद कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि उन्हें उपभोक्ताओं को शराब के कुप्रभाव बताते हुए जागरुक भी करना है। वहीं अवैध रूप से शराब बिक्री की रोकथाम पर अभी तक जहां आबकारी की शर्तों की अवहेलना के तहत कार्रवाई का प्रावधान था तो वहीं अब ऐसा करने पर तीन बार सिर्फ चेतावनी देने का प्रावधान है। ऐसे में अवैध शराब की बिक्री पर रोक कैसे लग सकेगी यह सवाल है।

राजस्थान निर्मित शराब की बढ़ेगी बिक्री

राजस्थान निर्मित देसी मदिरा की दरें निर्धारित की गई है। इतने वर्षों तक दुकानदार अपनी मनमर्जी की दर वसूलते थे। इस पर अंकुश लगाते हुए न्यूनतम दर 40 रुपए से लेकर अधिकतम 50 रुपए तय कर दी हैं। निर्धारित दर से अधिक अाैर कम नहीं कर सकते है। वहीं 30 प्रतिशत कंपोजिट दुकानों पर राजस्थान में निर्मित देसी अाैर अंग्रेजी शराब का बेचना अनिवार्य कर दिया है। कंपोजिट दुकानों पर एक गोदाम खाेलना तय किया है और ठेकेदार समूह क्षेत्र में कहीं भी गोदाम लगा सकेगा। हालांकि गारंटी की शराब सिर्फ दुकान पर बेची जा सकेगी।

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