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पैट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर 12 मई को होगा भारत बंद

Dainik Bhaskar

May 01, 2018, 03:40 AM IST

Bharatpur News - भरतपुर। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट संघ मुंबई ने 12 मई को...

पैट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर 12 मई को होगा भारत बंद
भरतपुर। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट संघ मुंबई ने 12 मई को भारत बंद करने का आव्हान किया है। संघ के इस के आव्हान का असर जिले में भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट संघ ने सरकार से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने की मांग करते कहा है कि जब सरकार अन्य सभी तरह की मानव उपयोगी वस्तुओं को जीएसटी में शामिल कर चुकी है, तो पैट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल क्यों नहीं करना चाहती। संघ का कहना है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किए जाने से इसकी कीमतें घटकर आधी रह जाएंगी। इससे आमजन को भी बढ़ती महंगाई से भारी राहत मिलेगी।

चुनावी फायदा लेना चाहती है सरकार: बगई

राज्य में पिछले तीन दिन से पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। राज्य में 25 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत 77.32 रुपए प्रति लीटर पर थमी हुई हैं। इस संबंध में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनित बगई का कहना है कि सरकार कर्नाटक चुनाव का फायदा लेना चाहती है। इसलिए ऐसा कर रही है।

नवीन प्रावधानों की जानकारी दी

भरतपुर। वाणिज्यकर विभाग की ओर से जीएसटी संवाद कार्यक्रम सोमवार को हुआ, जिसमें जीएसटी के नवीन प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके अलावा इंट्रा स्टेट ई बे विल के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कई व्यापारी नेताओं ने इंट्रा स्टेट ई वे बिल जल्द लागू किए जाने की मांग की, जिससे एक नंबर के कारोबार को बढ़ावा मिल सके। वर्कशाप में शंका-समाधान भी किया गया। अध्यक्षता वित्त सचिव राजस्व प्रवीण गुप्ता ने की। इस मौके पर कर अनुसंधान ओएसडी मीन भोंसले, उपाध्यक्ष दिनेशचंद राखेंचा, चंदनसिंह शेखावत तथा इंफोसिस के आकाश जैन ने जीएसएस कार्यशाला में ई वे बिल तथा जीएसटी संबंधी जानकारी दी। साथ ही कार्यशाला में शामिल हुए बार एसोसिएशन, स्टाक होल्डर्स, ट्रेडर्स एवं उद्योग संघ के पदाधिकारियों को उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर उद्योग एवं व्यापार संघों के पदाधिकारियों द्वारा जीएसटी कानून के सरलीकरण बाबत सुझाव दिए, जिस पर वित्त सचिव प्रवीण गुप्ता ने जीएसटी कौंसिल तक भिजवाने का आश्वासन दिया। संयुक्त आयुक्त राजेश जैन ने अतिथियों का स्वागत किया।

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