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धौलपुर और भरतपुर में रजिस्टर्ड हैं 82166 किसान, अभी तक 30698 किसानों को ही मिला लोन, 17 दिन में बांटने हैं Rs. 202 करोड़

Bharatpur News - ऑनलाइन ऋण व्यवस्था में ऑफलाइन भ्रष्टाचार आदर्श मधुकर | भरतपुर खरीफ फसलों के लिए दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:25 AM IST
Bayana News - rajasthan news 82166 farmers are registered in dholpur and bharatpur 30698 farmers have received loans so far to distribute in 17 days rs 202 crores
ऑनलाइन ऋण व्यवस्था में ऑफलाइन भ्रष्टाचार

आदर्श मधुकर | भरतपुर

खरीफ फसलों के लिए दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। फसली कर्जे बांटने के लिए सरकार ने पात्र किसानों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया। लेकिन, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक उन्हें लोन की राशि ऑफ लाइन ही घर जाकर भुगतान कर रहे हैं। इसकी एवज में उनसे 3 फीसदी तक कमीशन वसूला जा रहा है। पुराने किसानों से 8 प्रतिशत हिस्सा राशि दुबारा वसूलने और नए रजिस्टर्ड किसानों को तयशुदा रकम 25 हजार रुपए से भी कम लोन दिए जाने के मामले भी सामने आए हैं। ऋण वितरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है। लेकिन, इन 17 दिनों में भी बैंकों को करीब 202 करोड़ रुपए बांटने हैं। भ्रष्टाचार की वजह से यह लक्ष्य पूरा होने में भी संशय है। भरतपुर और धौलपुर जिलों में 82166 किसान रजिस्टर्ड हैं। इनमें 301314 किसान नए हैं। शुक्रवार शाम तक सहकारी बैंक केवल 30698 किसानों को ही 67.26 करोड़ रुपए का लोन बांट पाए थे। ऋण वितरण में ढिलाई की वजह यह है कि किसानों को उनक बैंक खातों में ऋण राशि जमा करने के बजाय व्यवस्थापक पूरी राशि की रसीद लेकर उन्हें घर पर जाकर 3 फीसदी कमीशन कटौती करके ऋण दे रहे हैं। जो किसान कटौती नहीं करवा रहे हैं, उन्हें ऋण ही नहीं दिया जा रहा है। दि भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (सीसीबी) की भरतपुर में 11 और धौलपुर में 4 ब्रांच सहित कुल 15 ब्रांच हैं।

किसानों को बैंक खाते में नहीं मिल रही लोन की राशि नकद भुगतान में व्यवस्थापक वसूल रहे 3% कमीशन

नए किसानों को भी नहीं मिल रहे लोन के पूरे 25 हजार रुपए, कृषि ऋण पर्यवेक्षकों को पहले हटाया और फिर उसी पद पर लगाया

दी भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. का प्रधान कार्यालय, जहां एमडी के पास हर रोज आ रही हैं लोन संबंधी शिकायतें।

दी भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. में ऋण पर्यवेक्षकों के 14 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 13 पद काफी समय से खाली हैं। खाली पदों पर काम करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को ही बैंक की ओर से कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक लगाया जाता है। इसके लिए न तो कोई चयन समिति है और न ही निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाती है। पिछले दिनों बैंक के एमडी द्वारा ऋण माफी योजना 2018, ऋण माफी योजना 2019 एवं फसली ऋण वितरण पोर्टल 2019 का कार्य संतोषजनक न होने के कारण नगर क्षेत्र में रसिया के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक रमेश चंद को 21 जून को हटाया गया था। उसे 25 जुलाई को फिर उसी पद पर लगा दिया गाय। इसी आधार पर 21 जून को ही कुम्हेर की सुपावस सहकारी समिति के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक योगेंद्र सिंह को पहले हटाया और 1 अगस्त को वापस वहीं लगा दिया। भरतपुर क्षेत्र की सहकारी समिति महुआ के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक अजय सिंह को भी 21 जून को पहले हटाया फिर 2 अगस्त को वापस लगा दिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति खेमरा के कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह को भी 21 जून को हटाकर 3 अगस्त को फिर वहीं लगा दिया गया। यही स्थिति बैंक शाखा बयाना के पिदावली में कार्यवाहक ऋण व्यवस्थापक सुरेंद्र सिंह की रही। उन्हें 26 जून को पहले हटाया और फिर 3 अगस्त को वापस वहीं लगा दिया।

खुद किसानों से ही सुनिए उनकी लोन नहीं मिल पाने की पीड़ा

उन्हीं किसानों को पहले लोन मिल रहा जो कमीशन दे रहे हैं ः गिरधर

गुंडवा के गिरधर सिंह का कहना है कि जीएसएस मुरवारा के सचिव उन्हीं किसानों को जल्दी लोन दे रहे हैं जिन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन कराया और 3%कमीशन दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो उनसे भी पहले करवा रखा है। लेकिन, कमीशन नहीं दिया, इसलिए लोन भी नहीं मिला है।

खातों में नहीं आ रही राशि : सिंह

गुंडवा के खेमसिंह का कहना है कि पूरे गांव के किसानों से रिश्वत की 3 प्रतिशत रकम लेकर लोन की राशि का घर पर ही आकर भुगतान कर रहे हैं। लोन की रकम किसान के बैंक खाते में आनी चाहिए। बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को पहले लोन दिया जा रहा है। हमारा रजिस्ट्रेशन है फिर भी लोन नहीं मिला है।

पुराने किसानों से दुबारा 8% हिस्सा राशि क्यों काट रहे हैं ः दौलत

करही के दौलत सिंह का कहना है कि व्यवस्थापक 3% राशि काटकर किसानों को लोन दे रहे हैं। इस 3 प्रतिशत की कोई रसीद भी नहीं मिलती। हमारे मोबाइल पर मैसेज पूरी राशि का आता है। कई किसान 30 साल पुराने सदस्य हैं। फिर भी उनसे दुबारा हिस्सा राशि के तौर पर 8 प्रतिशत राशि काटी जा रही हैं। हमें तो अभी तक लोन भी नहीं मिला है।

सिर्फ नए किसानों से ही ली जा सकती है 8 प्रतिशत हिस्सा राशि

नियमानुसार सिर्फ नए किसानों से ही 8 प्रतिशत हिस्सा राशि की कटौती की जा सकती है। जबकि सहकारी समितियों के व्यवस्थापक 3 प्रतिशत अतिरिक्त यानि 11 प्रतिशत कटौती करके नए किसानों को ऋण राशि का भुगतान कर रहे हैं। व्यवस्थापकों के पास 8 प्रतिशत हिस्सा राशि की कटौती का तो लेखा-जोखा है। लेकिन 3 प्रतिशत का कोई लेखा जोखा नहीं है। वहीं पुराने किसानों से भी 8 फीसदी हिस्सा राशि दुबारा वसूली जा रही है।

किसान आए मैसेज से कम न लें ः एमडी

ये बात सही है कि हाल ही में कुछ व्यवस्थापकों द्वारा कम राशि दिए जाने की शिकायतें मिली हैं। इस पर खेमरा में कार्रवाई कर आईडी लॉक कर दी गई है। किसानों से अपील है कि वे मोबाइल में आए मैसेज की रकम से कम राशि न लें। अगर व्यवस्थापक कम पैसा देते हैं तो उसकी शिकायत करें। अन्यथा किसान अपनी बैंक के खाते से ही रकम निकालें। -ब्रजेंद्र शर्मा, एमडी,

दी भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

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