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बच्चों को नहीं मिलीं सुविधाएं तो शिशु गृहों के लाइसेंस होंगे रद्द

3 वर्ष पहले
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राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य एसपी सिंह एवं डॉ. साधना सिंह ने बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ली।

बैठक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सिंह ने कहा कि बाल कल्याण से संबंधित आपरेशन खुशी, मिलाप एवं मुस्कान के तहत की जाने वाली कार्रवाई में जिला एवं ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स की टीम को भी शामिल करें। उन्होंने कहा कि समस्त सम्बन्धित विभाग अपने-अपने दायित्वों की अनुपालना बाल संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाना सुनिश्चित करें। जिला एवं खंड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की बैठकें नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा कि मां से बेहतर बच्चे की स्थिति का आंकलन और कोई नहीं कर सकता है, इसके लिए महिला कार्मिकों को विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ब्लाक स्तरीय बैठकों में सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के सदस्य भाग लेकर बाल कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी देंगे, जिससे पात्र बच्चों को विभिन्न योजनाओं से जोडकर लाभान्वित कराया जा सकेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे ब्लाक स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की बैठकों के लिए अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करें। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक को निर्देश दिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रों से कुपोषित बच्चों को चयन करने वाली एजेंसियों को सक्रिय करें। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त कर डीसीपीयू की बैठकें नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में चल रहे निजी आवास एवं शिशु गृहों के संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बच्चों के आवास गृहों को सुविधायुक्त बनाएं तथा उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं, अन्यथा आवास गृह के संचालन की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे बालिका आवास गृहों के निरीक्षण का विशेष अभियान चलाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों की अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. साधना सिंह ने विभागवार की गई कार्रवाइयों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पूर्व निरीक्षणों के दौरान मछली मोहल्ला स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र के समीप भैंसों के बंधने कारण होने वाली असुविधा के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक निदेशक ने शीघ्र कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। बैठक में एडीएम प्रशासन नारायण सिंह चारण, एडीएम शहर उम्मेदी लाल मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीएल रमण, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मूलचंद राणा, बाल कल्याण समिति के सदस्य प्रज्ञा शर्मा एवं नेमीचंद एडवोकेट सहित सीडब्लूसी एवं जेजेवी के सदस्य मौजूद थे।

भरतपुर. कलेक्ट्रेट में बैठक लेते राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य।

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