डीग में बिना स्वीकृति लिए ही बनाए गए 1000 से अधिक निर्माण अब होंगे ध्वस्त

Bharatpur News - नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का निर्माण लगातार जारी है। निर्माणकर्ता नियमों को दरकिनार कर...

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 07:50 AM IST
Deeg News - rajasthan news more than 1000 constructions that have been built without approval in digg now will be demolished
नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों का निर्माण लगातार जारी है। निर्माणकर्ता नियमों को दरकिनार कर बेखौफ निर्माण कर रहे हैं। नगर पालिका ने फाइल जमा करवाकर राशि नहीं भरने वाले करीब 70 भवनों को अवैध बताया है। पालिका ने क्षेत्र में करीब एक हजार भवनों की सूची बनाई है। पालिका इन बिना अनुज्ञा के निर्माण करने वालों को राशि जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पालिका क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर आवासीय एवं 50 वर्ग मीटर व्यावसायिक भवन को लेकर मास्टर प्लान उपयोग के तहत कानून के अनुसार राशि जमा करवाकर अनुज्ञा लेने के प्रावधान है। लेकिन भवन निर्माणकर्ता सांठ-गांठ करके बिना राशि जमा करवाए भवनों का निर्माण कर रहे हैं। नगर पालिका अब अवैध एवं सरकारी जमीन पर हो रहे एवं हो चुके निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ाें पर नजर डालें तो महज दो सौ फाइलें निर्माण स्वीकृति के लिए जमा की गई है। जिनमें 70 से अधिक ऐसी फाइलें हैं जिनकी राशि आज तक जमा नहीं हुई।

नगर पालिका ने दिए नोटिस :

नपा ने गोवर्धन गेट पालिका की भूमि पर बिना मंजूरी एवं बगैर भू-उपयोग परिवर्तन के अवैध निर्माण को लेकर गोवर्धन गेट के अमरी धीमर एवं फायर स्टेशन के पीछे अवैध निर्माण को लेकर जांगिड़ समाज के अध्यक्ष को नोटिस दिया हैं।

फायर स्टेशन के पीछे पालिका की भूमि पर चल रहा अवैध निर्माण।

ये अधिशाषी अधिकारी है जिम्मेदार...








-यतीश शर्मा, पूर्व पालिकाध्यक्ष डीग

(कार्यकाल - 13 दिसम्बर 2010 से 12 दिसम्बर 2015 तक)


-मोनिका मथुरिया, नगर पालिका अध्यक्ष

(कार्यकाल -दिसम्बर 15 से अब तक)

सीधी बात मनीष शर्मा, अधिशासी अधिकारी

सवाल - एक हजार से अधिक भवनों को जो चिन्हित किया गया है जिन्हें नपा से बगैर स्वीकृति के निर्माण करना बताया गया है। ये सब आज ही क्यूं याद आया।

जवाब - शहर में जलभराव, पानी निकासी, अतिक्रमण आदि व्यवस्थाएं सड़क पर आ गई हंै। तब जानकारी में आया कि ये सब गैर निर्माण के चलते हुआ।

सवाल - अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे।

जबाव - जो निर्माण हो चुके है। उनकी चिन्हित किया जा रहा है। जिनके खिलाफ नगर पालिका कानून 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मे जो निर्माण नियमन हो सकेंगे उनको नियमन करेंगे, जो मंजूरी देने योग्य होंगे उन्हें मंजूरी देंगे और जो ध्वस्त करने होंगे उन्हें ध्वस्त करेंगे।

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