विधि कॉलेज में कोर्स पूरे हुए बिना परीक्षा कराने की तैयारी

Bharatpur News - महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में यूजीसी के सभी नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा फार्म भरवाने का विरोध करते हुए...

Dec 04, 2019, 08:25 AM IST
महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय में यूजीसी के सभी नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा फार्म भरवाने का विरोध करते हुए विधि कालेज छात्रसंघ के अध्यक्ष विनय सोलंकी के नेतृत्व में छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक मानसिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि विधि कालेज में सितम्बर से कक्षाएं शुरू हुईं और कोर्स पूरे हुए बिना ही परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है। अभी तक विधि द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम भी नहीं आए हैं। उन्होंने तृतीय व पांचवे सेमेस्टर के परीक्षा फार्म व परीक्षाओं को नियमानुसार करवाने की मांग की है।

विधि कालेज छात्रसंघ के अध्यक्ष विनय सोलंकी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी के सभी नियमों को ताक पर रखा है और परीक्षा फार्म भरवा रही है। परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। विश्वविद्यालय में कोई भी नियम नहीं है। मनमाने तरीके से छात्र-छात्राओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 सितम्बर 2019 से हमारी कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं और यूजीसी के नियमानुसार कम से कम 90 दिवस की कक्षा पूरी होने के पश्चात ही परीक्षा कराई जा सकती हैं। परन्तु अभी हमारी 60 दिवस की कक्षाएं हुई हैं और कोर्स अधूरा है। फिर भी विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है। अभी तक विधि द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम भी नहीं आया है और वे छात्र जो फेल हो गए हैं और पुनर्मूल्यांकन परिणाम में पास हो जाते है तो उनका क्या होगा। नियमानुसार पहले पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आना चाहिए। तभी परीक्षा फार्म भरवाये जाते हैं, परन्तु विश्वविद्यालय का कोई नियम नहीं है और छात्र यदि अपनी समस्याओं को लेकर जाते है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। विश्वविद्यालय ने पुरानी अंकतालिकाओं में कई बार कहने पर भी कोई संशोधन नहीं किया है। पास छात्रों को फेल दिखाया गया है, जिससे छात्र भारी तनाव में हैं। विधि तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं बताया है और न ही बेवसाइट पर अपलोड है। ऐसे में छात्र कैसे तैयारी करेंगे। यदि विश्वविद्यालय ने उनकी मांगों को नहीं माना तो छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय में जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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