हटाए गए कम्प्यूटर अनुदेशकों का आरोप है कि राजकीय विद्यालयों में बिना डिग्री डिप्लोमा के कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्त की तैयारी की जा रही है। जिससे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने वर्तमान निविदा को निरस्त कर हटाए गए कम्प्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति व वरियता दिए जाने के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में हौप फाउन्डेशन के माध्यम से भरतपुर जिले में दुबारा से कम्प्यूटर अनुदेशक लगाये जा रहे हैं। 21 नवंबर के शिक्षा विभाग व हौप फाउन्डेशन के मध्य राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूली विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए निविदा जारी की गई है और कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया विचाराधीन है। जबकि उच्च न्यायालय आदेशानुसार पूर्व में कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षक जो कि 30 अप्रेल 2014 को हटाये गए थे, उनको प्राथमिकता देने का आदेश था। इस आदेश को दरकिनार कर कई बिना डिग्री डिप्लोमा के शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है(ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्तमान निविदा को निरस्त कर पुराने कम्प्यूटर अनुदेशकों को नियुक्ति में वरीयता दी जाए। ज्ञापन देने वालों में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजवीर रजाना, जिलाध्यक्ष सत्यवीर सिंह के अलावा विजयपाल सिंह, सीताराम, परसराम, कुलदीप, हीरा सिंह, प्रवीन शर्मा आदि मौजूद थे।