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एसडीएम ने तहसील कार्यालय से मांगी अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट

भवानीमंडीमें कृषि भूमि में अवैध कालोनियां काटकर उनके भूखंड की रजिस्ट्री करने के मामले में एसडीएम राकेश मीणा ने...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jan 06, 2018, 02:15 AM IST

भवानीमंडीमें कृषि भूमि में अवैध कालोनियां काटकर उनके भूखंड की रजिस्ट्री करने के मामले में एसडीएम राकेश मीणा ने तहसील कार्यालय से ऐसी अवैध कालोनियों का सर्वे कर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि 2 माह पहले भी तहसील कार्यालय को मौखिक आदेश देकर अवैध कालोनियों की सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वह नहीं भेजी गई।

गौरतलब है कि यहां के अविनाश जायसवाल ने अधिकारियों को भवानीमंडी में अवैध कालोनियां काटने की शिकायत की थी। इसमें मास्टर प्लान की अनदेखी कर अवैध कॉलोनियां बसाने की शिकायत की गई थी। इधर, तहसीलदार मदनमोहन गुप्ता ने नगर पालिका को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने के लिए भवानीमंडी के मास्टर प्लान अनुसार खसरा नंबर की सूची मांगी है। इस संबंध में नगर पालिका ईओ मनीश मीणा का कहना है कि तहसील कृषि भूमि की अवैध कालोनी की रजिस्ट्री से पहले उनसे एनओसी लें।

ऐसे समझें वैध और अवैध का फर्क

वैधकालोनी में कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तन कराकर टाउन प्लानर से नक्शा अनुमोदित होता है। इसके बाद नगर पालिका कॉलोनाइजर से वहां पर नियमानुसार विकास करवाकर भूखंडों के पट्टे देती है। अवैध कॉॅलोनी में काॅलोनाइजर सीधे भूखंड बेचने शुरू कर देते हैं। ऐसी कॉलोनियों में सरकारी सुविधाओं के लिए लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अवैध काॅलोनी की रोकथाम के लिए सरकार ने 2011 में निर्देश जारी किए थे कि यदि कृषि भूमि में अकृषि कार्य होते हैं या कॉलोनी काटी जाती है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, सरकार के आदेश की किसी ने पालना नहीं कराई।

^पचपहाड़ तहसीलदार को दो माह पूर्व भी मौखिक आदेश देकर अवैध काॅलोनी की सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी। अब फिर से रिपोर्ट देने की कहा था। अब वापस रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पाई जाने वाली अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -राकेशमीणा, एसडीएम, भवानीमंडी

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