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अब स्थानीय स्तर के कामों के टेंडर पालिका करेगी

राज्य सरकार की बजट घोषणा के भवानीमंडी में होने वाले 4.19 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य की अब नगर पालिका स्तर पर ही ई...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 06, 2018, 02:50 AM IST

अब स्थानीय स्तर के कामों के टेंडर पालिका करेगी
राज्य सरकार की बजट घोषणा के भवानीमंडी में होने वाले 4.19 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य की अब नगर पालिका स्तर पर ही ई निविदाएं ली जाएगी।

बजट घोषणा में नई सड़कें, पुरानी सड़कों की मरम्मत आदि के लिए भवानीमंडी में 4.19 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाने थे। इसके लिए चार माह पहले राज्य स्तर पर टेंडर आमंत्रित किए जा रहे थे। दो बार टेंडर हुए। पहली बार नगर पालिका का समूह बनाकर 40 से 60 करोड़ रुपए के टेंडर एक साथ किए गए, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने इसमें भाग नहीं लिया। दूसरी बार में 4-4 करोड़ के टेंडर हुए, लेकिन इसमें भी किसी ने भाग नहीं लिया। अब इसके नगर पालिका स्तर पर ही टेंडर आमंत्रित किए गए है। इसमें टेंडर की तकनीकी, वित्तीय बीड खोले जाने की तमाम व्यवस्था पूर्व में करवाए गए राज्य स्तरीय टेंडर अनुसार ही होगी। बस टेंडर स्थानीय स्तर पर होंगे।

शर्तें राज्य स्तरीय तरह रहेगी, लेकिन टेंडर पालिका स्तर पर

राज्य सरकार से अब नगर पालिका स्तर पर ही टेंडर किए जाने के आदेश हुए है। इसमें सारी शर्तें राज्य स्तरीय टेंडर की तरह ही होगी, बस टेंडर स्थानीय स्तर पर नगर पालिका करेगी। धर्मराज, जेईएन, नगर पालिका, भवानीमंडी

राज्यस्तर पर हुए टेंडर में किसी भी ठेकेदार ने नहीं लिया था भाग, 4.19 करोड़ रुपए के कराने हैं कई निर्माण कार्य

एक सरकार में ही दो तरह से ई-टेंडर

सरकारी ठेकों में पारदर्शिता और इसमें किसी प्रकार की पुलबंदी नहीं हो, इसके लिए ई-टेंडर शुरू किए गए थे। लेकिन इसमें भी ऑनलाइन फीडिंग के साथ धरोहर राशि ड्राफ्ट व अन्य जरूरी दस्तावेज की हार्ड काॅपी टेंडर दाता संस्था में आकर जमा की व्यवस्था लागू रही तो पुलबंदी की आशंकाएं बन गई। राज्य सरकार के ही एक अन्य विभाग कृषि विपणन बोर्ड ने तो इसमें सुधार कर हाल ही धरोहर राशि ड्राफ्ट की आरटीजीएस व अन्य जरूरी दस्तावेज की काॅपी ऑनलाइन ही स्वीकारना शुरू कर ठेकेदार का निविदा के लिए संबंधित संस्था में आने का काम ही खत्म कर दिया। जिससे पुलबंदी का काम खत्म हो गया। लेकिन नगर पालिका में अभी भी ऑनलाइन के साथ ही ड्राफ्ट आदि को हार्ड काॅपी में जमा होने की ही व्यवस्था बनी हुई है। यह प्रक्रिया ई टेंडर की भावना को पूर्ण नहीं करती है।

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