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अनूठा विराेध: गहलाेत काे गुलाब भेंट करने का टीशर्ट पहन पहुंचे संविदाकर्मी, बाेले- बधाई ताे ले ली, अब भर्ती भी कराे

Bhilwara News - भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत काे गुलाब भेंट करने का टीशर्ट पहनकर जयपुर सचिवालय पहुंचे...

Aug 21, 2019, 07:30 AM IST
Bhilwara News - rajasthan news irresistible viraidh contractors arrived wearing a t shirt to present gulab of gahlate baile took congratulations
भास्कर संवाददाता | भीलवाड़ा

मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत काे गुलाब भेंट करने का टीशर्ट पहनकर जयपुर सचिवालय पहुंचे संविदाकर्मियाें काे देखकर वहां के अफसर भी दंग रह गए। संविदाकर्मी वहां पंचायतीराज विभाग के अधिकारियाें से मिले अाैर कहा कि 5 मार्च काे मुख्यमंत्री ने 6 साल से अटकी कनिष्ठ लिपिक भर्ती के बाकी 10 हजार 29 पद भरने के लिए ट्वीट किया था। भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी कर दिया लेकिन भर्ती प्रक्रिया फाइलाें में दब गई। इसलिए हम सभी सीएम अाैर अापसे अाग्रह करने अाए हैं कि अाभार जताने के लिए हमसे गुलाब का फूल ताे स्वीकार कर बधाइयां ले ली। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ट्वीट भी कर दिया लेकिन अब इस प्रक्रिया काे क्याें राेक दिया? इससे संविदाकर्मियाें में नाराजगी है।

महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अशाेक कुमार वैष्णव के नेतृत्व में कई जिलाें के जिलाध्यक्ष सचिवालय में अधिकारियाें से मिले। उन्हाेंने बताया कि सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से 2013 में कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती के शेष रहे 10 हजार 29 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते हुए इसे पूरा करने का फैसला किया था लेकिन छह महीने से प्रक्रिया रुकी हुई है।

ढिलाई: 19275 पद थे, छह साल में 9486 भरे, 10029 अब भी बाकी

महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के जिलाध्यक्ष विनय पंचाेली ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2013 में 33 जिला परिषदों में कनिष्ठ लिपिकों के 19,275 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। परीक्षा के बाद 2013 में 7,946 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर लिया था। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 जुलाई, 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी तथा यह मामला लार्जर बैंच में चला गया। लार्जर बैंच ने 25 सितंबर 2013 के निर्णय में सेवा अनुभव के बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 15 अंक निर्धारित कर दी। इस निर्णय पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2016 को निर्णय में सरकार की ओर से अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंकों को सही माना और सरकार की अपील स्वीकार कर ली। इसके बाद काेर्ट के अलग-अलग अादेश पर 1540 पदाें पर अाैर नियुक्तियां की गई। हाईकोर्ट से निर्देश के बाद गहलोत सरकार ने शेष रहे 10,029 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्णय किया अाैर कैलेंडर भी जारी कर दिया लेकिन फिर प्रक्रिया फाइलाें में दब गई।

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