1भास्कर संवाददाता | बिजौलिया
ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऊपरमाल खनिज विभाग की समस्याओं को बताया। इसमें बताया कि 2013 के बाद खनन उद्योग बंद जैसा हो गया है। भाजपा सरकार ने नई आरएमएमसीआर बनाने में ही 5 वर्ष निकाल दिए। मार्च 2017 में नई आरएमएमसीआर पाॅलिसी बनकर तैयार हुई। उसमें इतनी पेंचिदगियां हैं कि 6 साल में एक भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। 2017 में क्षेत्र में 2000 के करीब क्वारी लाइसेंस थे जो घटकर 1200 रह गए। क्षेत्र में पूर्व में प्रतिदिन 500 से 700 ट्रक पत्थर निर्यात होता था जो घटकर 200 ट्रक रह गया है। सरकार की गलत पाॅलिसी से खनन व्यवसायियाें की रुचि भी खत्म होती जा रही है। अन्य खनन क्षेत्रों के बजाय ऊपरमाल क्षेत्र के सेंड स्टोन की राॅयल्टी अधिक है। बिजौलिया खनिज विभाग कार्यालय में 6 साल से सहायक खनिज अभियंता, ड्राॅफ्ट मैन, माइंस फोरमैन 4, माइंस सर्वेयर, एलडीसी (लिपिक) 5 पद, माइंस गार्ड 1 पद रिक्त हैं। खनिज अभियंता को भी भीलवाड़ा का अतिरिक्त चार्ज देने से बिजौलिया कार्यालय में समय नहीं दे पाते हैं।