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राहत; टेक्सटाइल संबंधी जीएसटी दर नहीं बढ़ी
भीलवाड़ा | जीएसटी कौंसिल की बैठक शनिवार को हुई। राहत की बात यह रही कि टेक्सटाइल संबंधी जीएसटी रेट नहीं बढ़ाई। टेक्सटाइल, फुटवियर और फर्टिलाइजर पर इनवर्टेड ड्यूटी प्रणाली जारी रखने, फेब्रिक्स पर जीएसटी में बढ़ोतरी और जीएसटी रिफंड की व्यवस्था को जारी रखने के विषय में निर्णय को जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक तक स्थगित किया है। मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आरके जैन ने बताया कि चैंबर और सांसद सुभाष बहेड़िया के प्रयासों से वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 एवं 9 सी दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की है। इसके लिए चैंबर की ओर से तीन बार प्रतिवेदन भेजे। राज्य सरकार से भी अनुमोदना भिजवाई गई थी। मेवाड़ चैंबर ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री एवं उन राज्यों के चैंबर ऑफ कॉमर्स को भी टेक्सटाइल उद्योग के हित में सामूहिक प्रयास करने के लिए लिखा है।
जीएसटी की वर्तमान दरों में बढ़ोतरी का फेडरेशन करता है विरोध- दामोदर अग्रवाल
टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने बताया कि कौंसिल की ओर से फिलहाल जीएसटी दरों में परिवर्तन अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। फेडरेशन जीएसटी की वर्तमान दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी का विरोध करती है। केंद्रीय सरकार से रिफंड व्यवस्था को त्वरित करके उद्यमियों, व्यापारियों के रिफंड को समय पर वापसी का समयबद्ध तरीके की मांग करती है। वर्तमान समय में जो आर्थिक हालात देश दुनिया के बन रहे है उसमें टेक्सटाइल्स जगत के सामने संकट खड़ा हो चुका है। इस विकट स्थिति में जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के लिए सोचना इस उद्योग को नष्ट करने जैसा होगा।
सरकार का जताया लघु उद्योग भारती ने आभार ... लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जीएसटी एडवाइजरी कमेटी के वर्तमान सदस्य ओमप्रकाश मित्तल ने बताया कि इनवर्टेड ड्यूटी बरकरार रखने को लेकर किए गए फैसला टेक्सटाइल उद्योग के लिए गर्व की बात है। इसे लघु उद्योग भारती ने अपने उच्च स्तरीय कार्यालयों तक उठाने का प्रयास किया। संस्था के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री से मिलकर विशेष जोर दिया। लघु उद्योग भारती ने सांसद सुभाष बहेड़िया का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। लघु उद्योग भारती के केके जिंदल संजीव चिरानिया, राजकुमार मेलाना, अजय मूंदड़ा आदि ने जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।