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जिलास्तरीय कोर्ट नहीं होने से लोगों को तय करनी पड़ रही लंबी दूरी

किसानों को राजस्व न्यायालय की अपील के लिए जाना पड़ रहा है पाली, विधायक से मिला प्रतिनिधि मंडल भास्कर न्यूज |...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 12, 2018, 02:25 AM IST

किसानों को राजस्व न्यायालय की अपील के लिए जाना पड़ रहा है पाली, विधायक से मिला प्रतिनिधि मंडल

भास्कर न्यूज | भीनमाल

भीनमाल में जिला कलेक्टर कोर्ट व कंज्यूमर कोर्ट नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को लंबा सफर तय करके जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है जिससे धन एवं समय की बर्बादी हो रही है। किसानों को राजस्व न्यायालय की अपील के लिए पाली व जालोर तक जाना पड़ता है।

उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्व अपील अधिकारी शिविर, कंज्यूमर कोर्ट व अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोर्ट खुलवाने की मांगों को लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन ने विधायक पूराराम चौधरी से मिलकर उपरोक्त कोर्ट को शीघ्र ही खुलवाने की मांग की है ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिल सके। इस अवसर पर अध्यक्ष अजमतअली सैय्यद, नंदकिशोर दवे, बालूराम चौधरी, गोपाललाल नागर, दिनेश खंडेलवाल, श्रवणसिंह राव, मदनसिंह राव, सत्यवानसिंह राजपुरोहित, उमरावसिंह सारण, जितेंद्रसिंह मोदरान, सुरेश बोहरा, पृथ्वीसिंह चौहान सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

180 किमी तय कर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय

भीनमाल, रानीवाड़ा एवं सांचौर विधानसभा क्षेत्र के अधीन 6 उपखण्ड अधिकारी बतौर राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में सेवारत है, इनका क्षेत्र विस्तृत होने के बावजूद उपभोक्ता संबंधी विवादों के निस्तारण का मंच जालोर मुख्यालय पर संचालित हो रहा है। सांचौर व चितलवाना उपखण्ड मुख्यालय जालोर जिले से करीब १५३ व १८० किमी की दूरी पर स्थित है साथ ही बागोडा, भीनमाल, रानीवाड़ा जसवंतपुरा मुख्यालय भी दूर स्थित है। गरीब परिवारों को न्यायालय में पैरवी के लिए आने-जाने में अतिरिक्त धन व समय का व्यय होता है जिससे उनके साथ अन्याय होता है। ६ उपखण्ड अधिकारियों के राजस्व न्यायालय क्षेत्राधिकार में जिले का 70 प्रतिशत भू-भाग आता है जिले के तमाम राजस्व मुकदमों में इन मुख्यालय के ही 80 प्रतिशत मुकदमे लंबित है इन तमाम न्यायालयों का अपीलीय कार्य अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में होता है। राजस्व मुकदमों में पक्षकार प्रमुख रूप से किसान होते है जिससे उन्हें पाली तक जाना पड़ रहा है अगर भीनमाल उपखण्ड मुख्यालय पर राजस्व अपील अधिकारी शिविर लगाया लगाए जाए तो किसानों को काफी हद तक राहत मिलेगी।

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