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ई-वे बिल पोर्टल पर गलती ठीक करने का ऑप्शन मिलेगा

प्रदेश के वित्त सचिव फाइनेंस प्रवीण गुप्ता ने कहा कि एक अप्रैल से देशभर में लागू होने वाले ई-वे बिल से सभी तरह की कर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 31, 2018, 02:35 AM IST

प्रदेश के वित्त सचिव फाइनेंस प्रवीण गुप्ता ने कहा कि एक अप्रैल से देशभर में लागू होने वाले ई-वे बिल से सभी तरह की कर चोरी रुकेगी। कारोबारियों को ई वे बिल पोर्टल पर आ रही परेशानियों का विभाग ने समाधान किया है। इसके तहत गलती ठीक करने का ऑप्शन देने का काम हो रहा है। निर्यातक ऑफलाइन फार्म भरकर कर रिफंड ले सकेंगे।

शुक्रवार को बी एमए (भिवाड़ी मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन) के कार्यालय में हुई सेमिनार को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि राजस्थान में ई-वे बिल की तैयारी 20 दिसंबर से चल रही है। प्रयोग के तौर पर करीब 30 से 34 वस्तुओं पर इसे चलाया जा रहा है। यह बिल अंतरराज्यीय मूवमेंट के लिए देशभर में लागू हो रहा है। 50 हजार रुपये से अधिक के सामान को अन्य राज्य में ले जाने जाने पर ई-वे बिल भरना होगा। इसकी जानकारी देनेे के लिए सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर वाणिज्यिक कर आयुक्त आलोक गुप्ता एवं राज्य कर अकादमी की निदेशक मीनल भौसले ने भी विचार रखे।

कार्यशाला

एक अप्रेल से प्रदेश में लागू होने जा रही ई-वे बिल प्रणाली को लेकर वित्त सचिव ने दिए समस्याओं के जवाब

कारोबारियों की समस्याएं और विभाग के जवाब

सवाल : रिवाइज रिटर्न भरने में काफी दिक्कत आ रही है। पोर्टल में गलती ठीक करने का ऑप्शन नहीं है।

जवाब : टेक्नीकल टीम को पोर्टल पर इसके ऑप्शन बनाने के लिए कहा गया।

सवाल : कोई भी बिजनेस शुरू करते समय 30 दिन में जीएसटी का पंजीयन कराना होता है। ऑप्शन नहीं होने से उद्यमी को इस समय की खरीद का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता।

जवाब : टेक्नीकल टीम को इसके भी ऑप्शन बनाने के लिए कहा गया।

सवाल : बैंक अपनी सेवाओं का लाभ वसूलते हैं। लेकिन इसकी जीएसटी का लाभ उद्यमियों को नहीं मिल पाता।

जवाब : बैंकों में प्रावधान है 30 दिन में बिल दे सकते हैं। उसकी एंट्री बाद में भी की जा सकती है। इसके लिए पाेर्टल पर ऑप्शन बनाया हुआ है।

सवाल : कर वापसी में निर्यातकों का काफी पैसा अटक जाता है।

जवाब : एक्सपोर्टर को कर वापसी के बारे में डिपार्टमेंट के पोर्टल पर प्रावधान नहीं था। लेकिन अब निर्यातक बिना ऑनलाइन के ऑफलाइन फॅार्म भरकर भी रिफंड ले सकते हैं।

सवाल : अगर किसी सामान की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। उसे बदलनी पड़ती है ताे क्या प्रावधान है।

जवाब : इसमें नया ई-वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा। उसी में इसकी एंट्री हो जाएगी। इसके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, रक्षा विभाग, पोस्टल विभाग को ई-वे बिल के प्रावधान की पालना से छूट दी गई है।

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Web Title: ई-वे बिल पोर्टल पर गलती ठीक करने का ऑप्शन मिलेगा
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