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कॉरपोरेट टैक्स में राहत से भिवाड़ी की 500 इकाइयों को होगा लाभ

केंद्रीय बजट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत देने वाला है। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में भले ही कोई बदलाव न...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 05:35 AM IST

केंद्रीय बजट भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए राहत देने वाला है। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में भले ही कोई बदलाव न किया हो, लेकिन लघु और सीमांत उद्योंगों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर बड़ी राहत दी है। अब 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। इससे पहले 50 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होता था। बजट में इस दायरे को बढ़ाकर 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें यह भी खास बात है कि वित्त वर्ष 2016-17 में जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक रहा, उन्हें भी 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स ही देना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भिवाड़ी सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित करीब 3500 इकाइयों में से कॉरपोरेट सेक्टर की करीब 500 औद्योगिक इकाइयों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बजट में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए को क्रेडिट सपोर्ट व मुद्रा योजना में बजट वृद्धि से उद्योग जगत को नई उम्मीदें बंधी है। बजट से भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र व इससे जुड़े लोगों को क्या फायदा होगा, इस पर भास्कर ने प्रमुख उद्योगपतियों व उद्योगों से जुड़े कर विशेषज्ञों से बात की। बातचीत के प्रमुख अंश :-

बजट में सरकार ने स्टार्ट अप और नई यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ प्रावधान रखे हैं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट सपोर्ट की घोषणा अच्छी है। इससे युवा उद्यमियों को अपने नए आइडियाज स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। रक्षा उपकरण निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति से भी नई उद्योगों के द्वार खुलेगें। प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट में अलग से प्रावधान रखा गया है। इससे राहत मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स का दायरा बढ़ाने से भिवाड़ी की कॉरपोरेट सेक्टर की करीब 90 फीसदी कंपनियों को फायदा होगा, जो बड़ा लाभ है। बजट संतुलित है लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। -आर के गुप्ता, कर विशेषज्ञ, भिवाड़ी

भिवाड़ी में बड़ी संख्या में मिडिल क्लास वर्ग रहता है। इनके हित में टैक्स स्लैब में बदलाव या छूट सीमा में वृद्धि की उम्मीद थी। जीएसटी में जो लोग ट्रांस वन जमा कराने से वंचित रह गए थे, उन्हें उम्मीद अधुरी रही। कस्टम ड्यूटी में वृद्धि कर इलेक्ट्रिक आइटम की उन कंपनियों के लिए परेशानी पैदा की है, जो अपना सामान इंपोर्ट करती हैै। कॉरपोरेट टैक्स की छूट से इस परिधि में आने वाली भिवाड़ी की करीब 500 कंपनियों को फायदा होगा। -गुलाब अग्रवाल, कर विशेषज्ञ, भिवाड़ी

बजट में वेतनभोगियों के 40 हजार रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन घोषणा की बात करें तो असल में फायदा केवल 58सौ रुपए का होगा। वेतनभोगियों को पहले ही 19,200 रु. के टीए व 15 हजार रु. के मेडिक्लेम का लाभ मिल रहा था। इनको मिलाकर देखें तो यह लाभ 58सौ रुपए तक सिमट जाता है। अब 5 प्रतिशत तक की इसमें छूट दी गई है, जो 15 प्रतिशत तक करने की आवश्यकता थी। -राकेश अग्रवाल, कर विशेषज्ञ, भिवाड़ी

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