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गूगल पर 135करोड़ का जुर्माना लगाया, स्वदेशी जागरण मंच तथ्य देगा तो फ्लिपकार्ट-वालमार्ट डील का भी परीक्षण कर सकता है सीसीआई

Bikaner News - पॉलीटिकल रिपोर्टर | बीकानेर केन्द्रीय कारपोरेट, विधि एवं न्याय मंत्री पी.पी.चौधरी रविवार को बीकानेर में थे।...

Dainik Bhaskar

Jun 04, 2018, 03:45 AM IST
गूगल पर 135करोड़ का जुर्माना लगाया, स्वदेशी जागरण मंच तथ्य देगा तो फ्लिपकार्ट-वालमार्ट डील का भी परीक्षण कर सकता है सीसीआई
पॉलीटिकल रिपोर्टर | बीकानेर

केन्द्रीय कारपोरेट, विधि एवं न्याय मंत्री पी.पी.चौधरी रविवार को बीकानेर में थे। ‘भास्कर’ से बातचीत में उन्होंने अपने मंत्रालयों से जुड़ी बारीकियों के साथ प्रदेश और देश के राजनीतिक हालात तक विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे। प्रस्तुत है प्रमुख अंश :-

Q|गूगल पर 135.86 करोड़ का जुर्माना लगा कारपोरेट मंत्रालय ने मार्केट पर अपनी पैनी नजर का परिचय दिया है। क्या बाकी कंपनियों से जुड़े मामलों में भी ऐसे ही सख्त निर्णय सामने आएंगे।


Q|वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट डील पर भी विरोध हुआ है। कंपनियों में घबराहट है। स्वदेशी जागरण मंच ने इसके विरोध में बाकायदा अभियान चलाया है। इस पर कोई विचार या हस्तक्षेप की जरूरत है?


Q|हाईकोर्ट्स में 42.70 लाख, जिला-अधीनस्थ न्यायालयों में 2.60 करोड़ मामले त्वरित न्याय के सभी दावों की वास्तविकता बताते हैं। इसके लिए न्यायाधीशों के खाली पड़े पद मोटे तौर पर जिम्मेवार हैं। इन पदों को भरने में ढिलाई क्यों?


लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय हो रहा है अध्यक्ष

केन्द्रीय मंत्री पी पी चौधरी।

उप चुनाव के पैरामीटर पर विकास का परीक्षण नहीं

Q|लोकप्रियता-विकास के दावों से उप चुनाव नतीजों का तालमेल नहीं बैठता?


Q|अब क्या करेंगे?


Q | गुटबाजी, प्रदेशाध्यक्ष तय करने में असमर्थता?


Q | फिर अध्यक्ष हटाने की जल्दबाजी क्यों रही?


हाईकोर्ट बैंच का कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं

बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच की लंबे समय से मांग चल रही है। राज्य में उदयपुर-कोटा में भी इस पर आंदोलन चल रहे हैं। जोधपुर में इस बात पर आंदोलन है कि बैंच कहीं और नहीं जानी चाहिए। रविवार को बीकानेर के वकील इस मुद्दे पर केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पी.पी.चौधरी से सर्किट हाउस में मिलने भी पहुंचे। इन सबसे इतर चौधरी मानते हैं कि मंत्रालय के पास फिलहाल एक भी हाईकोर्ट बैंच का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।हाल ही लोकसभा में दिए गए एक जवाब के हवाले पर उन्होंने कहा, हाईकोर्ट से होते हुए सरकार के पास प्रस्ताव पहुंचने की प्रक्रिया है। फिलहाल इस स्तर पर कोई भी परिपक्व प्रस्ताव नहीं है।

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