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14 अपराधियों से कानून-व्यवस्था का खतरा इन्हें जिले से बाहर करना पुलिस का टारगेट

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 07:25 AM IST

Bikaner News - बीकानेर जिले में 14 ऐसे अपराधी चिह्नित किए हैं जाे कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। ये काेई वारदात करें, उससे पहले ही...

Bikaner News - rajasthan news police threat to 14 lawmakers from the criminals to get them out of the district
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बीकानेर जिले में 14 ऐसे अपराधी चिह्नित किए हैं जाे कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। ये काेई वारदात करें, उससे पहले ही पुलिस ने इनकी नाक में नकेल डालने की तैयारी कर ली है।

लाेकसभा चुनावाें काे देखते हुए पुलिस ने अपराधियाें के खिलाफ माेर्चा खाेल रखा है। उन्हें पाबंद करना, गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। चुनाव से पहले और मतदान के दाैरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हाे, इसके लिए अलग-अलग थाना क्षेत्राें के 14 ऐसे अपराधी चिह्नित किए गए हैं, जिनसे आमजन भयभीत हाे सकते हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है। पुलिस का टारगेट इन सभी काे जिले से ही बाहर भेजना है। एसपी ने जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष इनके खिलाफ गुंडा एक्ट में इस्तगासे पेश किए हैं। इनमें से सिटी सर्किल के तीन, सदर सर्किल के 10 और लूणकरणसर सर्किल का एक अपराधी शामिल हंै।

अब तक 8 तड़ीपार

इस साल पुलिस की ओर से इस्तगासे पर कार्रवाई करते आठ अपराधियाें काे तड़ीपार किया जा चुका है। सजा के ताैर पर जिले से बाहर जाने वालाें में गंगाशाहर पुलिस थाना क्षेत्र में कुम्हाराें का माेहल्ला निवासी भंवरलाल कुम्हार, भीनासर निवासी बद्रीनारायण माली, सारड़ा चाैक निवासी शंकरलाल भार्गव, मगनलाल वाल्मिकी, नयाशहर थाना क्षेत्र में ओमप्रकाश जाट, बंगला नगर निवासी राजाराम बिश्नोई व जेएनवीसी थाना क्षेत्र में पवनपुरी स्थित बीकानेर नर्सिंग हाेम के पास निवासी महेश कुमार चावला व विक्रमसिंह।

जानें गुंडा एक्ट के बारे में: अभियाेजन अधिकारी गजेन्द्रसिंह राठाैड़ के मुताबिक गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में प्रावधान है कि अगर किसी अपराधी काे एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम और आरपीजीओ एक्ट में कभी भी दाे बार सजा हाे चुकी हाे। या फिर, आईपीसी की धाराओं में छह महीने के दाैरान तीन मुकदमे दर्ज हाें ताे उसे अधिकतम दाे साल के लिए जिले से बाहर किया जा सकता है। इसके लिए एसपी की ओर से जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया जाता है। वर्तमान में कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए एडीएम प्रशासन काे गुंडों पर सुनवाई कर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।


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