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सात माह से वेतन विसंगतियों के निवारण का इंतजार

एक वर्ष पहले
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पांच बार बढ़ाया समिति का कार्यकाल

3 नवम्बर 2017 को 6 माह के लिए गठित सामन्त समिति का 8 मई 2018, 8 अगस्त 2018, 31 दिसम्बर 2018 और 4 जुलाई 2019 पांच बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अंत में 5 अगस्त 2019 को समिति ने वित्त विभाग को अंतिम रिपोर्ट सोंपी।

बीकानेर | राज्य के कार्मिक वेतन में रही विसंगतियों के निवारण का 7 महिनों से इन्तजार कर रहे हैं। राज्य में जनवरी 2016 मिले 7 वें वेतनमान में रही विसंगतियों के लिए सरकार को मिले ज्ञापनों पर विचार कर सुझाव देने के लिए सेवानिवृत आईएएस डीसी सामन्त की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति बनाई गई थी। समिति में दो लेखा सेवा के अधिकारी सदस्य बनाये गये। 3 नवम्बर 2017 को बनी समिति को संगठनों द्वारा पहले की विसंगतियां भी दूर कर केन्द्र के समान 7 वें वेतनमान में सुधार के ज्ञापन दिए गए थे। समिति ने सभी संगठनों तथा व्यक्तिगत सुझाव देने वालों से चर्चा करने के बाद 5 अगस्त 2019 में रिपोर्ट वित्त विभाग को सुपुर्द कर दी। राज्य के कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी समिति की रिपोर्ट लागू करने का इन्तजार कर रहे हैं।
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