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आज से कई बदलाव; ई-वे बिल भी अब भरना होगा व्यापारियों को

जिले में 1 अप्रैल से कई बदलाव होंगे। लोगों को स्टेट हाइवे पर टोल से राहत मिलेगी तो व्यापारियों को अब जीएसटी के साथ...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 01, 2018, 02:35 AM IST

जिले में 1 अप्रैल से कई बदलाव होंगे। लोगों को स्टेट हाइवे पर टोल से राहत मिलेगी तो व्यापारियों को अब जीएसटी के साथ ई-वे बिल भी भरना पड़ेगा। यह बिल 50 हजार से अधिक के माल पर भरना पड़ेगा। इसके अलावा बीपीएल जीवन रक्षा कोष में शामिल मरीजों का मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज होगा। सरकार ने 31 मार्च बाद से बीपीएल योजना का भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में विलय कर दिया। इसके अलावा 1 अप्रैल से स्कूल, आंगनबाड़ी, कोर्ट व अस्पतालों का समय बदलेगा। अब तक बिजली उपभोक्ताओं को दो माह का बिल दिया जाता था, लेकिन नए वित्तीय वर्ष से इस व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष से स्पॉट बिलिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। इसमें फीडर इंचार्ज घरों में जाएंगे और फोटो खींचकर हाथोहाथ बिल देंगे। स्टेट हाइवे पर पड़ने वाले टोल नाकों पर शनिवार रात से टोल बंद हो गया। रोज 2 लाख का लाभ लोगों को होगा। (शेष| 14 पर)

बीपीएल मरीजों के उपचार में कटौती

व्यापारियों का काम बढ़ेगा

बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना बंद

बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को शनिवार से बंद हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में विलय कर दिया है। बीपीएल योजना में लाभ लेने वाले मरीजों को अस्पताल में इलाज कराने पर दवा पर्ची का तक शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब यह शुल्क देना होगा। इसके अलावा बीपीएल योजना में 10 लाख तक इलाज आसानी से हो जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में 3 लाख के बाद कलेक्टर की ओर से डिमांड करवानी होगी। इसके बाद अनटाइड फंड से राशि जारी की जाएगी।

कल से स्कूल, आंगनबाड़ी का टाइम चेंज

अस्पताल का ओपीडी समय रविवार से सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा। अवकाश के दिनों में ओपीडी समय 9 से 11 बजे तक रहेगा। सीएचसी पीएचसी पर ओपीडी समय सुबह 8 से 12 व शाम को 5 से 7 रहेगा।

50 हजार से अधिक के माल परिवहन पर ई-वे बिल भरना होगा

जीएसटी के साथ अब व्यापारियों को ई-वे बिल भी भरना होगा। 1 अप्रैल से देश में यह बिल लागू हो रहा है। व्यापारी 50 हजार से अधिक का माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजेगा तो उसे यह बिल पोर्टल पर भरना होगा। इसको लेकर वाणिज्य कर विभाग सीए, व्यापारियों व कर सलाहकार के साथ पहले ही कार्यशाला कर इसकी जानकारी दे चुका है। वित्त सचिव फाइनेंस प्रवीण गुप्ता के अनुसार एक अप्रैल से देशभर में लागू होने वाले ई-वे बिल से सभी तरह के कर चोरी रुकेगी।

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