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295 गर्भवती महिलाओं के फाॅर्म रुके, नहीं मिल पाई पहली किस्त

जिले में मातृ-शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में उचित पोषण आहार...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 03, 2018, 02:30 AM IST

जिले में मातृ-शिशुओं की बढ़ती मृत्यु दर को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में उचित पोषण आहार देने-सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वंदना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की केशवरायपाटन परियोजना से जुड़ी 295 गर्भवती महिलाओं के फार्म ऑनलाइन नहीं चढ़ाए, जिससे इन महिलाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले में एक जनवरी से 1 मई तक 4150 फाॅर्म आए हैं। जिसमें से 2964 गर्भवती महिलाओं के फार्म ही ऑनलाइन पंजीकृत हुए हैं। जिसमें से 904 महिलाओं को अब तक इस योजना की पहली किश्त एक हजार रुपए खातों में जमा हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के फाॅर्म भर महिला-बाल विकास विभाग को दे रही है, लेकिन डाटा ऑपरेटर इन्हें समय पर ऑनलाइन नहीं कर रहे। विभाग की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से इसका खामियाजा गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ रहा है।

अब तक 4150 गर्भवतियां पंजीकृत:प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 जनवरी से 1 मई तक 4150 गर्भवती महिलाएं पंजीयन की हैं। इनमें से 2964 के फाॅर्म की स्केनिंग कर ऑनलाइन की हैं। केशवरायपाटन के 295 फाॅर्म ऑपरेटर ने अभी तक ऑनलाइन नहीं किए, ना ही सीडीपीओं ने इसे गंभीरता से लिया।

3 किस्तों में मिलती है सहायता:एक जनवरी 018 से शुरू हुई योजना में गर्भवती महिलाओं को 150 दिन बाद प्रथम किश्त में एक हजार दिए जाएंगे। गर्भधारण के समय से 6 से 9 माह तक टीकाकरण पूरा होने पर दूसरी किश्त 2 हजार रुपए और जीवित शिशु का टीकाकरण होने पर 2 हजार की तीसरी किश्त दी जाएगी। गर्भवती को तीन किश्तों में 5 हजार रुपए दिए जाते हैं।

जिम्मेदारों की सफाई

विभाग की ओर से इसके लिए कर्मचारी नहीं है। संविदा पर लगाया ऑपरेटर फार्म की ऑनलाइन फीडिंग करता है। दो दिन से आॅपरेटर के निजी कार्य होने से फीडिंग नहीं हुई, जिसे पूरा कराया जाएगा। ऑनलाइन फीडिंग कराकर निदेशालय से स्वीकृति मिलने के बाद इस योजना का लाभ गर्भवती महिला को मिलता है। -लक्ष्मीसिंह चौधरी, सीडीपीओ, केशवरायपाटन

मातृ वंदना योजना में 5 परियोजनाओं में 1205 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां कार्यरत महिला कर्मचारी अपने क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को चिंहित कर रही हैं। अब तक 9 लाख 4 हजार रुपए महिलाओं के खातों जमा हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य इनकी मृत्युदर की रोकथाम करना है। -मिथलेश जैन, उपनिदेशक, महिला-बाल विकास विभाग

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