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आवेदन शुल्क से ही पूरा हुआ 30 प्रतिशत लक्ष्य, 226 दुकानों का आवंटन आज होगा
जिले में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकानों का आवंटन गुरुवार को लॉटरी से होगा। अंतिम तारीख तक कुल 8357 आवेदन प्राप्त हुए। विभाग को 25 करोड़ से अधिक का राजस्व मात्र आवेदन शुल्क से ही मिल गया। जो कुल लक्ष्य का 30 प्रतिशत से अधिक है।
दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च कर दी गई थी। जिले में देशी शराब के 168 समूह की 206 दुकानों के लिए 6650 और अंग्रेजी शराब की 20 दुकानों के लिए कुल 1707 आवेदन अाॅनलाइन पोर्टल पर जमा हुए। विभाग ने कुल 8357 आवेदनों को लॉटरी में रखने योग्य माना है। जिनकी लॉटरी प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11 बजे से इंदिरा प्रियदर्शनी आडिटोरियम में शुरू होगी। जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर ने बताया कि इसके लिए कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी दीपक भार्गव सहित अन्य अधिकारियों का पैनल है। विभाग को आवेदन शुल्क से 25 करोड़ सात लाख 10 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष का कुल राजस्व लक्ष्य 79 करोड है, जो गत साल करीब 56 करोड़ था। लॉटरी के समय आवेदकों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन जमा कराए शुल्क की रसीद साथ लानी होगी।
गंगरार में एक दुकान के लिए 383 आवेदन
विभाग ने आॅनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी तय की थी। कई जिलों में आशा अनुरूप आवेदन नहीं आने पर तिथि बढ़ाकर नौ मार्च की गई। इस जिले में तो एक भी दुकान ऐसी नहीं है, जहां कोई आवेदन नहीं आया हो।
शहर की दुकान के लिए 600 आवेदन
कई दुकानों के लिए 200 पार आवेदन आए। देशी शराब की गंगरार में एक दुकान के लिए 383, बेगूं क्षेत्र के बाडोलिया में 295 आवेदन आए हैं। अंग्रेजी शराब में चित्तौड़गढ शहर के जोन नंबर टू की दुकानों के लिए 600 आवेदन है।
दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च कर दी गई थी। जिले में देशी शराब के 168 समूह की 206 दुकानों के लिए 6650 और अंग्रेजी शराब की 20 दुकानों के लिए कुल 1707 आवेदन अाॅनलाइन पोर्टल पर जमा हुए। विभाग ने कुल 8357 आवेदनों को लॉटरी में रखने योग्य माना है। जिनकी लॉटरी प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11 बजे से इंदिरा प्रियदर्शनी आडिटोरियम में शुरू होगी। जिला आबकारी अधिकारी रेखा माथुर ने बताया कि इसके लिए कलेक्टर चेतन देवड़ा और एसपी दीपक भार्गव सहित अन्य अधिकारियों का पैनल है। विभाग को आवेदन शुल्क से 25 करोड़ सात लाख 10 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष का कुल राजस्व लक्ष्य 79 करोड है, जो गत साल करीब 56 करोड़ था। लॉटरी के समय आवेदकों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन जमा कराए शुल्क की रसीद साथ लानी होगी।
ये भी जानिए: खजाने पर संकट देख गहलोत सरकार बिहार व गुजरात की तरह शराब बंदी का निर्णय तो नहीं ले पाई पर नीति में कुछ बदलाव किए हैं। इनमें देशी शराब दुकानों पर भी अंग्रेजी मदिरा रखने के अधिकार दिए हैं। वहां राजस्थान निर्मित अंग्रेजी मदिरा मिलेगी। प्रत्येक दुकान पर अब पॉइंट आॅफ सेल मशीनें भी रखने का प्रावधान है।