अफीम नीति के विरोध में प्रदर्शन

Chittorgarh News - भास्कर संवाददाता | चित्ताैड़गढ़ केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों अफीम नीति व खासकर मार्फिन के नियम से कटे पट्टों को...

Oct 13, 2019, 07:21 AM IST
Begu News - rajasthan news demonstration against opium policy
भास्कर संवाददाता | चित्ताैड़गढ़

केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों अफीम नीति व खासकर मार्फिन के नियम से कटे पट्टों को लेकर किसानों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। खासकर कटे हुए पट्टों की बहाली की मांग को लेकर शनिवार को सैकडों की संख्या में उद्वेलित हुए किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर पहुंच कर मानव शृंखला बनाकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर पीएम व वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सांसद सीपी जोशी व निम्बाहेड़ा में पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी को ज्ञापन सौंपे।

भारतीय किसान संघ के पूर्व प्रांत युवा प्रमुख सोहनलाल आंजना जिलाध्यक्ष रतनसिंह गंठेडी, प्रांतीय युवा प्रमुख पुष्कर शर्मा, जिला मंत्री वरदीचंद, बेगूं अध्यक्ष गोपीलाल धाकड़, छोटीसादड़ी अध्यक्ष राजमल जनवा, सरपंच गोपाल धाकड़ कनेरा, शांतिलाल धाकड़, जुगल किशोर धाकड़, सुनील धाकड़,घनश्याम धाकड़ चरलिया,प्यारचंद धाकड़,अशोक जाट, रतनलाल, सत्यनारायण, मदनलाल, नानालाल, देवीलाल, मनोहर लाल, दुर्गाशंकर, राजेश कुमार, मुकेश कुमार, नवीन शर्मा, महेंद्र सिंह, कान सिंह, सुभाष, देवकिशन, बालूराम, गोवर्धन लाल, भोनी राम, रमेश चंद्र, शौकीन कुमार, घनश्याम, निर्भय राम, कालूराम, गोवर्धन पाटीदार, रामलाल, कमलेश, शांतिलाल, ओम प्रकाश, नारू लाल, भैरूलाल, श्रीचंद, सुरेश चंद्र, जमनालाल, नंदकिशोर सहित बडी संख्या में किसान नेताओं ने संबोधित किया।

ज्ञापन में कहा कि इस वर्ष की अफीम नीति में मार्फिन का नियम लागू करने से हजारों निर्दोष किसानों के अफीम के पट्टे कट गए हैं। जिससे उनका रोजगार छिन गया है।

अफीम की खेती से मार्फिन कैसे निकलेगी इसका फार्मूला सरकार व प्रशासन के पास भी नहीं है तो किसान कहां से निकाल कर देगा। सरकार दो साल तक किसानों को अफीम की खेती में अच्छी मार्फिन कैसे आए उसकी ट्रेनिंग दे। उसके बाद ही यह नियम लागू करें अन्यथा नहीं, वही 1998 से अभी तक घटिया अफीम बताकर काटे गए पट्टे भी बहाल किए जाएं। क्योंकि इसमें भी किसानों का किसी भी प्रकार से दोष नहीं होता है। यह सारी गड़बडिय़ां अफीम फैक्ट्री में की जाती है। जिसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। केंद्र सरकार से मांग की गई कि नीति में अविलंब संशोधन कर किसानों के साथ न्याय किया जाए। ज्ञापन में औसत अथवा मार्फिन दोनों में से एक गुणवत्ता पाई जाने पर पट्टे दिए जाएं, 1998 से अभी तक के वर्षों में घटिया अफीम बताकर काटे गए सभी पट्टे बहाल किया जाएं।

अफीम नीति को लेकर आक्रोशित किसान कलेक्ट्रेट में सांसद सीपी जोशी को ज्ञापन देते हुए।

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