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राजस्व मामलों की सुनवाई न्यायिक अधिकारियों से कराने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत को लिखा पत्र

Chittorgarh News - राशमी | राज्य में स्वतंत्रता के बाद से ही राजस्व संबंधी विवादों की प्रारंभिक सुनवाई मुख्यत: उपखंड अधिकारी अथवा...

Dainik Bhaskar

Jan 14, 2019, 06:16 AM IST
Rashmi News - rajasthan news letter written to chief minister gehlot to get revenue court hearing from judicial officers
राशमी | राज्य में स्वतंत्रता के बाद से ही राजस्व संबंधी विवादों की प्रारंभिक सुनवाई मुख्यत: उपखंड अधिकारी अथवा सहायक कलेक्टर को होती है। लेकिन राजस्व अधिकारियों के जिम्मे कानून व्यवस्था सहित कई जिम्मेदारियां होने से वे व्यस्त रहते हैं। ऐसे में उपखंड में होने वाले सरकार के हर कार्य को सुचारू चलाने के लिए उपखंड अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। जिससे प्रदेश में काश्तकारों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।

इस समस्या के समाधान के लिए एडवोकेट गोवर्धनसिंह गिलुंडिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई न्यायिक अधिकारियों से कराने के लिए पत्र लिखा है। एडवोकेट गिलुंडिया ने मांग की है इससे काश्तकारों को राहत मिलेगी औऱ उन्हें एक कल्याणकारी राज्य की मंशानुरूप शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिल सकेगा। साथ ही वर्तमान में प्रचलित राजस्व मुकदमों में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप भी बंद होगा। गिलुंडिया ने बताया कि प्रदेश में समय-समय पर कई संगठनों द्वारा इस बदलाव की लंबे समय से मांग की जाती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक किसी सरकार ने इस प्रकार के बदलाव के लिए कोई खास पहल नहीं की।

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