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आरपीएससी ने कहा-भर्तियों में आपत्ति तो कोर्ट न जाएं, पहले हमें बताएं

3 वर्ष पहले
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आपत्तियों के समाधान के लिए तीन सदस्यीय प्री-लिटिगेशन कमेटी गठित

एजुकेशन रिपोर्टर | जयपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्तियों के मामले कोर्ट में जाने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 3 सदस्यीय लिटिगेशन कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अभ्यर्थियों की आपत्तियों का समाधान करेगी। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों को भर्तियों को लेकर कोई भी आपत्तियां या समस्या है तो वह कोर्ट जाने की बजाय इस कमेटी के सामने अपनी परिवेदना रखे। आयोग का मानना है कि कोर्ट में जाने से न केवल अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि आयोग को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भर्तियों का परिणाम जारी करने में देरी होती है और नियुक्ति भी अटकी रहती है। इस कमेटी में ही अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो भर्तियां समय पर पूरी हो सकेंगी।







आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती के प्रयासों से गठित इस कमेटी में तीन सदस्यीय इस कमेटी में आयोग सचिव, एक सदस्य और लीगल से जुड़े एक अफसर को शामिल किया गया है।

फॉर्म भरने के लिए हैल्प डेस्क भी बनाई
आयोग ने एक और निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हैल्प डेस्क बनाई है। अभ्यर्थी इस डेस्क में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। दूर-दराज रहने वाले अभ्यर्थी दूरभाष के जरिए भी अपनी परेशानी बता सकते हैं।

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