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प्रदेश में विवाहित आरक्षित वर्ग की महिलाओं का मामला हुआ मुखर, जनप्रतिनिधि भी हुए सक्रिय

Churu News - अन्य राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विवाहित आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उनकी...

Feb 15, 2020, 08:05 AM IST

अन्य राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विवाहित आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को उनकी कैटेगरी अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने एवं आरक्षण का लाभ देने की मांग मुखर होने लगी है। एक ओर जहां प्रभावित महिलाएं निरंतर उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधिओं को अपनी समस्या से अवगत करवा रहीं हैं, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि भी इस मामले को प्रमुखता के साथ सरकार व सदन के सामने रख रहे हैं। गुरुवार को भादरा विधायक बलवान पूनिया तथा बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। विधायक पूनिया ने मांग की कि जिस प्रकार सरकार ने सोमवार को कार्मिक विभाग के जरिये परिपत्र जारी कर आर्थिक पिछड़े वर्ग के ‘माइग्रेटिड’ व्यक्तियों को प्रमाण पत्र व आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है, वैसा ही परिपत्र इन आरक्षित वर्ग की महिलाओं के हित में भी जारी किया जाए। बहरोड़ विधायक बलजीत यादव में सदन को बताया कि यह मामला किसी एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा है। अन्य राज्यों से प्रदेश में विवाहित युवतियों के साथ हो रहे भेदभाव के चलते अनेकों युवकों की सगाईयां तक टूट गई हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार द्वारा केबिनेट में विशेष बिल पास कर अथवा नियम बनाकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।

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