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बीईईओ व पीईईओ के फेर में फंसी शिक्षकों की पगार, शिक्षक परिवार तंगी के शिकार

जिले के प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पिछले साल नवंबर व दिसंबर माह का वेतन व एरियर्स शिक्षा...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 05:25 AM IST
जिले के प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पिछले साल नवंबर व दिसंबर माह का वेतन व एरियर्स शिक्षा विभाग में लागू पीईईओ व्यवस्था में अटक गया है।

इस वेतन को न पीईईओ उठा रहे हैं वहीं बीईईओ का कहना है कि अब हम को अधिकार नहीं है हमारी ओर से शिक्षकों की आईडी ट्रांसफर कर एलपीसी संबंधित पीईईओ को भेज दी गई। यहीं नहीं सैकड़ों नव नियुक्त शिक्षकों को तो पिछले चार से पांच माह का वेतन नहीं मिलने से ओर अधिक परेशानी से जूझना पड़ रहा है। अब इस झमेले में शिक्षकों की पिछले माह की तनख्वाह अटक कर रह गई है। इस स्थिति में इन शिक्षकों को घर चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षा अधिकारी हैं की शिक्षकों की सुन ही नहीं रहे हैं। शिक्षकों के लंबित वेतन व एरियर्स भुगतान को लेकर बुधवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर नथमल डिडेल को ज्ञापन भेजकर प्रारंभिक शिक्षा के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की जनवरी 2018 से पूर्व के लंबित महीनों के वेतन व जिला परिषद अध्यापक भर्ती 2012 व 15 में नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण व डीए एरियर्स का भुगतान कराये जाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि सरकार की ओर से नई व्यवस्था लागू कर बीईईओ को शिक्षकों का सेवा अभिलेख एआईडी व एलपीसी संबंधित पीईईओ को हस्तांतरण कर जनवरी माह से वेतन भुगतान के आदेश दिए गए थे। बावजूद अनेक पीईईओ शिक्षकों के जनवरी से पूर्व महीनों के वेतन व एरियर्स को नहीं उठा रहे हैं। संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने निदेशक व उप निदेशक को भेजे ज्ञापन में लिखा है कई बीईईओ ने जिन महीनों का वेतन ही नहीं दिया, बिना भुगतान के एलपीसी जारी कर दी। वहीं सेवा अभिलेख भी अधूरे भेजे गए। इससे जहां शिक्षकों का वेतन अटक गया।

वहीं वेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संघ ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के लंबित भुगतान की समेकित सूची संबंधित पीईईओ को भिजवाकर जनवरी से पूर्व के बकाया चल रहे वेतन एरियर्स का भुगतान करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं पीईईओ को पाबंद किये जाने की मांग की है।