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सरकारी स्कूलों में अब 5वीं के बच्चे भी सीखेंगे कम्प्यूटर
सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को कम्प्यूटर के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए राज्य के चयनित स्कूलों में राजस्थान नाॅलेज काॅरर्पोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के साथ अनुबंध करके लागू की गई स्वपोषित क्लिक योजना में सरकार ने अब बड़े बदलाव किए हैं।
सरकार का उद्देश्य है कि योजना के संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर कर योजना से बच्चों को लाभान्वित किया जाए। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को पूर्व तैयारियों, मॉनीटरिंग एवं सहयोग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कम्प्यूटर विषय का शिक्षण कार्य स्कूल स्तर पर करवाए जाने के लिए इस योजना को सत्र 2017-18 में शुरू किया गया था। योजना में कक्षा 6 से 10 तक के न्यूनतम 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित करना है।
इसके लिए स्कूलों को राजस्थान नाॅलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) के साथ एमओयू करके कक्षा 6 से 8 तक के लिए 50 घंटे एवं कक्षा 9 व 10 के लिए 72 घंटे का सत्र भर प्रशिक्षण करवाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को स्वयं एसडीएमसी के जरिए प्रशिक्षण देने वाली संस्था को भुगतान करना होता है।
योजना में पहले 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी ही लेते थे प्रशिक्षण
योजना में जहां पहले 200 विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से 10 तक का प्रावधान था वहीं अब इसमें 200 की संख्या को पूरा करने के लिए कक्षा 5 को भी जोड़ा जा सकता है। दिशा-निर्देशांे में यह साफ किया गया है कि योजनांतर्गत सत्र 2018-19, 2019-20 के बकाया भुगतान के साथ आगामी भुगतान एमओयू किए गए आरकेसीएल के अधिकृत आईटी ज्ञान केन्द्र को ही किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों से एकत्रित की गई फीस का चेक के जरिए फर्म को भुगतान करना होगा। योजनांतर्गत विद्यार्थी हित में क्लिक योजना की क्रियान्विति के लिए एमओयू में अंकित शर्तों की पालना के लिए दोनों पक्ष पाबंद रहेंगे। साथ ही किसी भी स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की लिखित अनुमति के बिना एमओयू निरस्त नहीं हो सकेगा।