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शहर में 43 की जगह सिर्फ 25 किमी डाली सीवर लाइन, अधिकारी पैसों को लगा रहे हैं अन्य जगह
विधायक शोभारानी कुशवाह ने धौलपुर नगर परिषद द्वारा अधूरे पड़े हुए सीवरेज लाथन के कार्य को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया। विधायक शोभारानी कुशवाह ने कहा कि शहर में अमृत योजना अन्तर्गत फेज प्रथम में चल रहे सीवर लाइन डालने के लिए नगर परिषद धौलपुर में आरयूआईडीपी द्वारा कुल 72 प्रतिशत क्षेत्र में सीवर लाइन 3 फेजों में डाली जा चुकी है। शेष 28 प्रतिशत के लिए नगर परिषद द्वारा डीपीआर तैयार कराई गई। जिसकी कुल अनुमानित लागत 117 करोड़ 64 लाख रुपए है। जिसमें से अमृत योजना में प्रथम फेस में 35 करोड़ 25 लाख के कार्य की स्वीकृति दी गई। कार्य कराने के लिए 25 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि एवं 10 साल ओएम के लिए 6 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में 50 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार 30 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार 20 प्रतिशत हिस्सा राशि यूएलबी की निश्चित की गई। विधायक शोभारानी ने कहा कि इस राशि से नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 43 किलोमीटर सीवरलाइन डाली जानी थी जिसमें से अभी मात्र 25 किलोमीटर की लाइन ही डाली गई है। वास्तविकता में धौलपुर शहर क्षेत्र में 43 किलोमीटर से भी अधिक की सीवर लाइन की जरूरत है। जानकारी में आया है कि रूडिस्को द्वारा 11 फरवरी को जारी पत्र से अमृत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि 23 करोड़ 72 लाख रुपए को संशोधित कर मात्र 15 करोड़ 72 लाख रुपए कर दिया गया है जो शहर की जनता के साथ अन्याय है। न ही नगर परिषद धौलपुर को बजट दिया जा रहा है और जो बजट दिया गया है उसमें से बजट कम कर दिया गया है। अतः धौलपुर नगर परिषद का बहुत बुरा हाल है। आगे आने वाले बरसाती मौसम में धौलपुर की आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। विधायक ने कहा कि राशि को कम करके जहां एक ओर धौलपुर सीवरेज की राशि नगर परिषद को ना भेजे जाने से अमृत योजना का कार्य खटाई में पड़ा हुआ है वहीं दूसरी ओर राशि की कांट छांट कर इसे कोटा में किसी अन्य योजना में लगाया जा रहा है, जो सरासर क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। धौलपुर नगर परिषद की बहुत ही दयनीय स्थिति है इसलिए नगर परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें। जिससे वह पेंडिंग पडे कार्यों का जल्द से जल्द निस्तारण कर सकें।
केंद्र सरकार ने दी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की दूसरी किश्त, जबकि राजस्थान के कर्मचारी अभी पहली किश्त से वंचित
बाड़ी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दूसरी किश्त के रूप में चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की गई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 21 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि राजस्थान सरकार ने अभी पहली किश्त 5 प्रतिशत भी नहीं दी है। राजस्थान के कर्मचारियों को अभी 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा अपने बजट के दौरान की थी। लेकिन उसके आदेश अभी तक जारी नहीं किए हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दूसरी किस्त भी चार प्रतिशत दे दी है। राजस्थान सरकार के कर्मचारी विरोधी रबैया से कर्मचारी वर्ग में खासा रोष व्याप्त है। शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपसभाध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने बताया कि संगठन ने राजस्थान सरकार से व्यक्तिगत मिलकर एवं ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों सहित कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है। लेकिन सरकार है कि कर्मचारियों की सुनती ही नहीं। भारद्वाज ने बताया कि पूर्व में मोहनलाल सुखाडिय़ा सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, तब-तब राजस्थान सरकार भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती रहेगी। लेकिन वर्तमान गहलोत सरकार इस समझौते की पालना नहीं कर रही है। जिससे शिक्षकों सहित कर्मचारी वर्ग में खासा रोष व्याप्त है। भारद्वाज ने कहा कि सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैया से कर्मचारी वर्ग कभी भी आंदोलित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन राज्य कर्मचारी पूर्ण मनोयोग के साथ करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा कर्मचारी वर्ग की अनदेखी करना उचित नहीं है। कर्मचारी वर्ग सरकार का महत्वपूर्ण अंग होने के नाते उसके हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। जिसे सरकार निभाने में कोताही बरत रही है। भारद्वाज ने कहा कि अब तक शिक्षक सहित कर्मचारी वर्ग को पिछले 6 माह से उम्मीद थी कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में महंगाई भत्ते की पहली किस्त का भुगतान कर देगी। लेकिन अब शिक्षकों सहित कर्मचारियों को लगने लगा है कि सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त को हड़पना चाहती है। जिसे शिक्षक सहित कर्मचारी वर्ग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत हुई तो आंदोलन भी करेगा।
शोभारानी,धौलपुर विधायक