अनुसूची 5 में संशोधन के नाम पर कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी

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Oct 13, 2019, 06:56 AM IST
पेंशनर्स की पेंशन से भी वसूली, 18 को राज्य कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी धरना

धौलपुर| अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आव्हान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारी 18 अक्टूबर को जयपुर में प्रदेश व्यापी धरना देंगे और सावंत कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करने सहित कई अन्य मांगों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। इस आशय का नोटिस महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अगुवाई में गए एक शिष्टमंडल ने मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को सौंप दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के जिलाध्यक्ष चन्द्रभान चौधरी ने बताया कि डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया है।

इसी तरह अनुसूची 5 में संशोधन के नाम पर राज्य कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी की जा रही है। यहां तक कि पेंशनर्स की पेंशन से भी वसूली की जा रही है। जो न्यायोचित नहीं है। चौधरी ने आगे बताया की महासंघ की अन्य मांगों में ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को समाप्त कर दोनों ग्रेड पे के लिए केंद्र के समान पे मैट्रिक्स निर्धारित करना। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना। सभी संविदा कर्मियों, एनआरएचएम एवं एनयूएचएम कर्मियों, पैरा टीचर, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुंबिश कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षाकर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों, जनता जल योजना कर्मी, प्रेरक, वन मित्र, कृषि मित्र, चिकित्सा कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा फार्मेसिस्ट, होमगार्ड, सीसीडीयू एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंशकालीन रसोईया, चौकीदार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगाए गए लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट एवं लैब सहायक, आईटीआई संविदा कर्मी एवं पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक आदि सभी अस्थाई कर्मचारियों व ठेका कर्मियों को नियमित कराने की मांग शामिल है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को 9-18 व 27 वर्ष पर देय एसीपी के स्थान पर 7-14- 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद की पे मैट्रिक्स निर्धारित करने सहित कई अन्य मांगें शामिल हैं। जिला महामंत्री योगेश पाण्डेय ने बताया कि जयपुर महासंघ के शिष्टमंडल में प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा मुख्य महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष जनक सिंह शेखावत एवं वित्त मंत्री सुरेश नारायण शर्मा सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद थे।

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