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रेल लानी है तो पहले दोनों कोयला बिजलीघर के प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, यात्रीभार के आधार पर घाटे में नहीं चलाएगा रेलवे

Dungarpur News - 6800 दोनों बिजली घर से 3 करोड़ यूनिट रोजाना बिजली का उत्पादन हो सकेगा, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा थर्मल सुपर...

Feb 18, 2020, 08:25 AM IST
Dungarpur News - rajasthan news if the rail is to be brought then both the coal power plant projects will have to be started the railway will not run on losses on the basis of passenger load
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दोनों बिजली घर से 3 करोड़ यूनिट रोजाना बिजली का उत्पादन हो सकेगा, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा

थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्वीकृत हुए तब एक प्लांट की लागत 7290 करोड़ थी। जो अब 9240 करोड़ रुपए हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट स्वीकृत होते हैं तो 3 करोड़ यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पादन होगा। ऐसे में राज्य सरकार को बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सस्ते दरों में बिजली उपलब्ध होगी। दानपुर में भूमि अधिग्रहण हो चुका है, वहीं फेफर में निजी जमीन के लिए 11 करोड़ रुपए मुआवजा भी स्वीकृत हो चुका है। लेकिन 2015 में रेलवे और फेफर दोनों के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया रोक दी गई। मुआवजे के लिए तत्कालीन एसडीएम रुक्मणि रियार सिहाग ने काफी तेजी से काम को आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में तत्कालीन मंत्री धनसिंह रावत और स्थानीय नेताओं के दखल के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट ही रोक दिया।

2009 में स्वीकृत हुए थे पावर प्लांट इसलिए 2011 में हो गया था रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास

दानुपर और फेफर थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 2009 में स्वीकृत हुए थे। जिसमें 1 दानपुर में निजी कंपनी के लिए 1200 हेक्टेयर और फेफर में सरकारी उपक्रम के तहत 1111.86 हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर दी गई थी। इसमें भूमि अधिग्रहण भी हो चुका है। इसके बाद ही रेलवे के लिए गहलोत सरकार ने पहल की थी। रेलवे और सरकार की सहमति से तय हुआ कि आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। क्योंकि इससे भी रेट ऑफ रिटर्न रेलवे को कम मिल रहा था। सहमति के बाद 31 मई 2011 को एमओयू हुआ और तुरंत ही 4 जून 2011 को डूंगरपुर में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रेलवे का शिलान्यास किया। रेल परियोजना हमारे जिले के लिए 1971 से लंबित योजना है।

7290 करोड़ रुपए थी प्रोजेक्ट की कीमत, जो अब बढ़कर 9240 करोड़ रुपए हो चुकी है

गोपीराम अग्रवाल, रेलवे मामलों के जानकार


1111.86**

बिजली घर के लिए हेक्टेयर भूमि चिह्नित

रेल और बिजलीघर के एक्सपर्ट से समझिए विश्लेषण**

बांसवाड़ाडूंगरपुर| राज्य का बजट 20 फरवरी को पेश होगा। इसमें बांसवाड़ा के लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद रेल परियोजना को लेकर रहेगी। इसमें संभावना भी है कि भूमि अवाप्ति के लिए राशि राज्य सरकार देने की घोषणा करे। लेकिन बांसवाड़ा रतलाम डूंगरपुर रेल परियोजना का काम सिर्फ यात्री भार के आधार पर शुरू नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले से ही रेलवे को 55 हजार करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है। अब नया घाटा नहीं करने का निर्णय लिया हुआ है। इसके लिए कोयला बिजली घर ही एक विकल्प है जो बांसवाड़ा को रेल से जोड़ेगा। रेलवे का एक मापदंड तय है कि वो वहीं प्रोजेक्ट शुरू करता है जहां उसे उस प्रोजेक्ट का 14.30 प्रतिशत रेट ऑफ रिटर्न हर साल प्राप्त हो। बांसवाड़ा में अगर दानपुर और फेफर के पूर्व में प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शुरू होते हैं तो यहां रेलवे का काम भी शुरू हो सकता है। पूर्व में रेलवे की स्वीकृति भी इन्हीं बिजली घरों के आधार पर मिली थी। लेकिन स्थानीय राजनेताओं के बिजलीघरों के विरोध के कारण दोनों मामले अटक गए। 1 थर्मल पावर प्लांट से 13.6 मिलियन टन कोयला वार्षिक ज़रूरत होगी। यानि दोनों प्लांट के लिए 26.12 मिलियन टन हर साल ज़रूरत होगी। अनुमान के तौर पर 6800 टन प्रतिदिन कोयला आयात किया जाएगा। यानि 10 रैक प्रतिदिन आएंगे। इससे रेलवे को हर दिन 20 से 23 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इसके अलावा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी कई सामान का परिवहन इससे हो सकता है। जिले में संचालित कपड़ा मिलों से भी रेलवे को फायदा होगा। अन्य उद्योग
धंधे भी यहां पनपेंगे।

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