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वन भूमि से 20 अतिक्रमणियों के कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त

एक वर्ष पहले
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वन विभाग और पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अमावरा डूंगर पट्टी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए वन विभाग की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान टीम ने जेसीबी मशीन से कच्चे व पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।

वन विभाग के रेंजर दीपक शर्मा ने बताया कि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सिविल न्यायालय बामनवास द्वारा आदेश जारी किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमणियों को कई बार नोटिस देकर और मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए समझाया गया, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया आखिरकार शुक्रवार को वन विभाग की टीम, पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। टीम में 50 से ज्यादा महिला व पुरुष कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई वन विभाग के एसीएफ पंकज कसाना व बामनवास तहसील दार प्रीति मीणा के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में नायब तहसीलदार भांवरा के अलावा करौली, सवाई माधोपुर जिले के वन विभाग के कार्मिक भी शामिल थे। टीम ने पक्के, कच्चे निर्माण तथा कृषि संबंधी उत्पाद रखकर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया तथा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

इस वर्ष चौथी कार्रवाई

वन विभाग के रेंजर दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि वन विभाग की ओर से यह चौथी करवाई है जिसमें वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। शुक्रवार को अमावरा डूंगर पट्टी क्षेत्र में वन भूमि के खसरा नंबर 81 में करीब 20 अतिक्रमणियों के कच्चे पक्के मकानों को हटाया गया तथा जिन लोगों ने बाड़े बनाकर फसल, कंडे, उपले आदि रखकर वन भूमि पर कब्जा किया हुआ था उन्हें भी पुलिसकर्मियों व जेसीबी मशीन ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की यह चौथी करवाई थी और अब तक कार्रवाइयों में कुल 430 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है।

अतिक्रमण से बाज आएं

दीपक शर्मा ने बताया कि लोग भूमि पर अतिक्रमण करने से बाज आएं। वन भूमि पर अतिक्रमण पूरी तरह अवैध व असंवैधानिक है और अतिक्रमण के मामले में न्यायालय व प्रशासन सख्त है, जिस किसी ने भी अतिक्रमण कर रखा है वह अपना अतिक्रमण स्वत: ही हटा ले वरना जबरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

रिवाली | न्यायालय के अादेश पर अतिक्रमण हटाते वन विभाग के कार्मिक।
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