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नप क्षेत्र में आरएसआरडीसी से बनवाएंगे सड़कें, जलसंसाधन मंत्री ने की सिफारिश

भास्कर संवाददाता| हनुमानगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता लाने की नगरपरिषद क्षेत्र की सड़कें...

Danik Bhaskar

Apr 02, 2018, 02:30 AM IST
भास्कर संवाददाता| हनुमानगढ़

शहर में सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता लाने की नगरपरिषद क्षेत्र की सड़कें आरएसआरडीसी से बनवाई जाएंगी। इसको लेकर उच्च स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्वायत शासन विभाग की ओर से सड़कों के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि से बनने वाली सड़कें परिषद की बजाए दूसरी एजेंसी से बनाई जाएंगीं। वहीं जलसंसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप भी इसको लेकर निर्देश दे चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि निर्माण कार्यों को लेकर आए दिन शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। संपर्क पोर्टल पर सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने की कई शिकायतें हो चुकी हैं। इस तरह की शिकायतें बढ़ने के साथ ही आमजन मंत्री और सभापति को व्यक्तिगत तौर पर भी नाराजगी जता चुके हैं। दो दिन पहले टाउन के एक वार्ड में जनसुनवाई करने गए जलसंसाधन मंत्री के समक्ष निर्माण कार्यों को लेकर शिकायत आने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों का निर्माण आरएसआरडीसी से कराया जाए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि परिषद को डीएलबी से मिलने वाले विशेष अनुदान से सड़कों का निर्माण आरएसआरडीसी से ही कराया जाएगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आरएसआरडीसी की ओर से राशि का भुगतान एडवांस में लिया जाता है। इसको लेकर समस्या आ सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है। गौरतलब है कि गत सप्ताह हनुमानगढ़ आए स्वायत शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी की ओर से शहर में सड़कों व नालों के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वहीं श्रीगंगानगर में सीएम ने पांच करोड़ रुपए हनुमानगढ़ में सड़कों के निर्माण के लिए देने का आश्वासन दिया। यहां बता दें कि डीएलबी इससे पहले साढ़े आठ करोड़ रुपए की लागत से सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर लगा चुकी है। इसमें रूडिसको को मॉनिटरिंग सौंपी गई है। इस प्रोजेक्ट में हालांकि वर्क ऑर्डर नगरपरिषद की ओर से जारी किया जाएंगें।

नगरपरिषद की निर्माण शाखा में हलचल

गौरतलब है कि इससे पहले सड़कों के निर्माण में शिकायत पर प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी से जांच कराई थी। वहीं परिषद में एक्सईएन बदलकर हाल ही में पीडब्ल्यूडी के एईएन को एक्सईएन का चार्ज दिया गया। इसके बाद से परिषद की निर्माण शाखा में हलचल शुरू हो गई है।

सभापति हिसारिया बोले- मंत्री ने दिए हैं निर्देश

सभापति राजकुमार हिसारिया का कहना है कि जलसंसाधन मंत्री ने सड़कों का निर्माण आरएसआरडीसी से कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसको लेकर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

इस तरह की शिकायतों के कारण लिया निर्णय

शहर में लेवल की अनदेखी कर सड़कों का निर्माण की अक्सर शिकायत रहती है। हाल ही में टाउन के मुख्य बाजार में 47 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन सीसी रोड में भी दुकानदारों ने लेवल की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं बगैर आवश्यकता के सड़क के नीचे पीसीसी किए जाने और एस्टीमेट सही नहीं बनाने की भी शिकायतें हुईं है। पार्षदों ने भी इसको लेकर मुद्दा उठाया था।

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