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डीएलबी की मंजूरी के बाद भी अटकी कच्ची बस्तियों की डीप्लान योजना, नतीजा- शहर के 16 वार्डों के पट्टे नहीं हो सकेंगे जारी

डीएलबी की मंजूरी के बाद भी नगरपरिषद की ओर से शहर के 16 वार्डों में कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित के साथ डीप्लान करने...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 01, 2018, 03:00 AM IST

डीएलबी की मंजूरी के बाद भी नगरपरिषद की ओर से शहर के 16 वार्डों में कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित के साथ डीप्लान करने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। इसका कारण परिषद में आयुक्त को लेकर उठापठक से देरी होना माना जा रहा है। खास बात है कि इसको लेकर दो माह पहले आपत्ति मांगने तक की प्रक्रिया के बाद अधर में हैं। कच्ची बस्तियां डीप्लान किए जाने से इन बस्तियों में रहने वाली करीब 30 हजार आबादी को पट्टे मिल सकेंगे। वहीं नगरपरिषद को भी इससे करोड़ों रुपए की आय हो सकती है। टाउन-जंक्शन के विभिन्न वार्डों में गैर योजना क्षेत्र में कच्ची बस्तियां कई वर्ष पहले से बसी हुई है। इन कच्ची बस्तियों में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं नगरपरिषद स्तर पर दी जा चुकी हैं लेकिन पट्टे जारी नहीं हो रहे थे।

योजना सिरे चढ़े तो यह फायदा

शहर की कई कच्ची बस्तियों में पक्के मकान एवं स्ट्रीट लाइट से लेकर सीवरेज की सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही हैं। ऐसे लोगों को डीएलबी की मंजूरी के बाद राहत मिलने की उम्मीद जगी थी लेकिन प्रक्रिया अटकने के कारण निराशा हाथ लगी है। कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाई किए जाने से संबंधित एरिया में सामान्य पट्टे जारी किए जा सकेंगे। वहीं, नगरपरिषद को राजस्व का फायदा होगा।

बड़ी परेशानी

प्रक्रिया अधर में लटकने से 30 हजार की आबादी हो रही प्रभावित

आयुक्त बोले- जल्द पूरी करेंगे प्रक्रिया

एसडीएम व आयुक्त सुरेंद्र पुरोहित का कहना है कि कच्ची बस्तियों का एरिया डीप्लान के साथ डिनोटिफाइड किए जाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। शहर की बड़ी आबादी की समस्या हल करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

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