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कृषि भूमि पर काट रहे अवैध कॉलोनियां, सार्वजनिक नोटिस जारी

शहर में प्रोपर्टी बाजार में मंदी के बावजूद कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। इन...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 06:15 AM IST

शहर में प्रोपर्टी बाजार में मंदी के बावजूद कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों का कारोबार लगातार फल-फूल रहा है। इन कॉलोनियों में बिना अनुमति के अवैध तरीके से निर्माण भी हो रहा है। कॉलोनाइजर लोगों को सस्ते भूखंड का लालच देकर बिना रजिस्ट्री के ही पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर भूखंड बेच रहे हैं। नगरपरिषद ने इसको लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी कर ऐसी कॉलोनियों में भूखंड नहीं खरीदने के प्रति लोगों को आगाह किया है। अधिकारियों के मुताबिक कॉलोनाइजर खातेदारों ने अवैध रूप से कृषि भूमि पर कॉलोनियां काट रहे हैं जोकि टाउनशिप पॉलिसी 2010 का उल्लंघन है। सूत्रों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई नहीं होने से कॉलोनाइजरों ने टाउन-जंक्शन के आसपास कई कॉलोनियां काट दी। अब नगरपरिषद प्रशासन नए सिरे से कॉलोनियों का सर्वे कराने की तैयारी कर रहा है। आयुक्त का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जाएगा।

सावधान रहें लोग

लोग ऐसी कॉलोनियों में नहीं खरीदे भूखंड परिषद नहीं देगी पट्टे

बगैर अप्रूव्ड कॉलोनी के ये दो बड़े नुकसान

1.ऐसी कॉलोनी के प्लॉट का पट्टा जारी नहीं हो सकता। आवासीय या व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति भी नहीं मिलती है। निर्माण कार्य के लिए बैंक से लोन नहीं मिलता। सड़क,बिजली-पानी, सीवरेज आदि के कनेक्शन भी नहीं मिल सकते।

2.कॉलोनी काटने के दौरान बिजली, पानी सहित तमाम सुविधाएं देने का भरोसा देते हैं। प्लॉट बिकने के बाद कॉलोनी की खैर खबर तक नहीं लेते हैं। प्लॉट खरीदने वाले लोग बाद में जमीन मालिक और कॉलोनाइजर के चक्कर लगाते रहते हैं।

नॉलेज|जानिए 90ए के बारे में

कृषिभूमि को आवासीय या व्यावसायिक भूमि में परिवर्तन करवाने की प्रकिया धारा 90ए के तहत की जाती है। इसके तहत 90ए की प्रकिया करने वाली संस्था के नाम जमीन स्थानांतरित हो जाती है। नगर परिषद इस जमीन पर पट्टा जारी कर सकती है।

अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर करेंगें कार्रवाई : आयुक्त राकेश मेहंदीरत्ता ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में भूमाफिया व खातेदारों की ओर से नगरपरिषद से प्लान स्वीकृत कराए बिना कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काट भूखंडों का बेचान करने की जानकारी मिली है। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों को आगाह किया गया है कि भूखंड खरीदने से पहले परिषद से संबंधित कॉलोनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बिना 90ए कार्रवाई के बगैर काटी गई कॉलोनियों को रकबा राज घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इन कॉलोनियों में मुलभूत सुविधाएं नगरपरिषद उपलब्ध नहीं कराएगी।

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