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वकीलों ने भूखंड आवंटन के लिए बताई दो जगह परिषद का इनकार, अब सिविल लाइंस में सुझाई

वकीलों व परिषद में बैठक परिषद की बताई जगह पर अब वकील करेंगे विचार भास्कर संवाददाता|हनुमानगढ़ वकीलों को...

Dainik Bhaskar

Jun 02, 2018, 03:00 AM IST
वकीलों ने भूखंड आवंटन के लिए बताई दो जगह परिषद का इनकार, अब सिविल लाइंस में सुझाई
वकीलों व परिषद में बैठक परिषद की बताई जगह पर अब वकील करेंगे विचार

भास्कर संवाददाता|हनुमानगढ़

वकीलों को रियायती दरों पर भूखंड आंवटन की मांग पर जगह पर सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रवार को जंक्शन उपकार्यालय में हुई बैठक में बार संघ पदाधिकारियों ने आवासीय भूखंड के लिए दो जगह बताई लेकिन दोनों पर ही नगरपरिषद ने इंकार कर दिया। ऐसे में अब परिषद ने सिविल लाइंस के एफ ब्लॉक में भूखंड आंवटन का प्रस्ताव दिया है। इस पर बार संघ ने विचार करने के लिए समय मांगा है।

बार संघ अध्यक्ष मनेष तंवर ने कहा कि नगरपरिषद के पास जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा के पीछे आईडीएसएमटी योजना में 349 भूखंड एंव नहरी कॉलोनी में 20 बीघा भूमि नगरपरिषद के पास उपलब्ध है। यह दोनों जगह वकीलों के लिए उपयुक्त है। वकीलों को यहां पर भूखंड दिए जाएं तो वकीलों के साथ ही विधिक राय के लिए आने वाले आमजन के लिए भी राहत रहेगी। इस पर परिषद अधिकारियों ने कहा कि आईडीएसएमटी योजना एंव नहरी कॉलोनी पर परिषद लोन लेने की योजना बना चुकी है। इसको लेकर हुड़को से वार्ता चल रही है। ऐसे में यह जगह दिया जाना संभव नहीं है। परिषद अधिकारियों ने कहा कि जंक्शन में बाइपास पर डिस्ट्रिक पार्क के पास वकीलों को भूखंड आंवटन के लिए जगह का मौका मुआयना कराया जा चुका है। वहीं सिविल लाइंस के एफ ब्लॉक में करीब 200 भूखंड उपलब्ध हैं जिसमें पत्रकारों के लिए आरक्षित को छोड़ते हुए शेष भूखंड वकीलों को आंवटित किए जाने का प्रपोजल दिया है। सभापति राजकुमार हिसारिया, आयुक्त राजेंद्र स्वामी, लेखाधिकारी राकेश मेहंदीरत्ता, बार संघ अध्यक्ष मनेष तंवर, सचिव विमल कीर्ति बिश्नोई, कोषाध्यक्ष कमलेश भादू, नितेश स्वामी, कृष्ण कुमार मिश्रा आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि गुरुवार को बार संघ अध्यक्ष मनेष तंवर के नेतृत्व में वकीलों ने जलसंसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप को ज्ञापन सौंपा था।

बार संघ अध्यक्ष बोले-परिषद को दो जगह का दिया प्रस्ताव

बार संघ अध्यक्ष मनेष तंवर का कहना है कि वकीलों को भूखंड आंवटन के लिए परिषद को दो जगह का प्रस्ताव दिया गया है। परिषद का कहना है कि अगर आईडीएसएमटी योजना की जगह पर लोन मंजूर नहीं होता है तो वकीलों को देने पर विचार किया जा सकता है। आगामी दस दिन में इसको लेकर निर्णय होने के प्रति आश्वस्त किया गया है।

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