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मनरेगा संविदाकर्मियों ने स्थाईकरण की मांग लेकर निकाली रैली बीडीओ के व्यवहार पर जताया रोष, धरना 32वें दिन भी जारी रहा

हनुमानगढ़| स्थाईकरण व अन्य मांगों को लेकर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों का धरना...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 02, 2018, 03:00 AM IST

मनरेगा संविदाकर्मियों ने स्थाईकरण की मांग लेकर निकाली रैली बीडीओ के व्यवहार पर जताया रोष, धरना 32वें दिन भी जारी रहा
हनुमानगढ़| स्थाईकरण व अन्य मांगों को लेकर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों का धरना शुक्रवार को 32वें दिन भी जारी रहा। संविदाकर्मियों ने स्थाई करने की मांग को लेकर जिला परिषद से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर अपना रोष जाहिर किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। जिलाध्यक्ष विजय ज्याणी ने बताया कि संविदा कार्मिकों की हड़ताल के कारण पूरे राजस्थान सहित जिले में मनरेगा योजना में श्रमिक नियोजन नहीं के बराबर है। गत वर्ष राजस्थान में मई-जून माह में श्रमिक नियोजन 35-40 लाख था वहीं अब यह सिर्फ 11 लाख रह गया है। जिले में भी श्रमिक नियोजन 65000 से मात्र 21 हजार ही रह गया है। ज्याणी ने कहा कि संविदाकर्मियों की मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संविदा कार्मिकों की मांगों के समर्थन में राजस्थान राज्य मंत्रालिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने धरना स्थल पर आकर समर्थन दिया और रैली में हिस्सा लिया। महासंघ की ओर संविदाकर्मियों के समर्थन में आंदोलन का आश्वासन भी दिया गया। रैली में संगठन के कोषाध्यक्ष ईश्वर बाघला, घनश्याम कड़वासरा, कंप्यूटर अॉपरेटर संघ के जिलाध्यक्ष तेजपाल, संदीप पारीक, चंद्रकला, पीलीबंगा ब्लॉक अध्यक्ष राजीव, टिब्बी ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर आदि शामिल हुए। शुक्रवार को ब्लॉकस्तर पर ज्ञापन देने के लिए हनुमानगढ़ पंचायत समिति पहुंचे संगठन के सदस्यों की बीडीओ बबलीराम जाट से तीखी नोकझोंक हुई। संविदाकर्मियों का आरोप है कि बीडीओ ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद नाराज कार्मिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महात्मा गांधी नरेगा संविदा कर्मचारी संघ ने संविदा पर तैनात कंप्यूटर्स ऑपरेटर्स को हटाकर नए सिरे से निविदा जारी करने पर भी रोष जताया है। संगठन के जिलाध्यक्ष विजय ज्याणी ने कलेक्टर से वार्ता के दौरान बताया कि जिला परिषद सीईओ ने कुछ संविदा/निविदा कार्मिकों को सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए जोकि न्यायोचित नहीं है।

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